खोज

काठमाडौँ | सरकारसँग सहमति भएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन रोक्ने घोषणा गरेको भए पनि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँगको छलफलपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो।

भदौ १ गते मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसहित संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागका विषयमा सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघका अधिकांश माग नीतिगत प्रकृतिका छन्। ती मागलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश गरिएको र संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।

व्यवसायीका व्यक्तिगत तथा संस्थागत समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारिएको छ। विभागबाट समाधान हुन नसके कानुनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलपछि संघले श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुक पठाउने कार्य रोक्नेसहित सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाएको छ।