खोज

काठमाडौँ | परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाली नागरिकको आवागमनलाई सुरक्षित र सहज बनाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मङ्गलबार ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राहदानी केवल यात्रा अनुमति पत्र मात्र नभई नागरिक र सार्वभौम राज्यबीचको सामाजिक सम्झौताको प्रतीक भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

मौजुदा ऐनका कतिपय प्रावधान अपूर्ण देखिएकाले नागरिकको सुरक्षा र प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखी संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले तय गरेका नवीनतम सुरक्षा मापदण्ड र प्रोटोकलहरूलाई राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको स्पष्ट पारे। प्रस्तावित विधेयकले राहदानी जारी गर्ने, रद्द गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउने उनले बताए। साथै हराएका वा रद्द गरिएका राहदानीको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) सँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र सीमा सुरक्षा मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे।

विधेयकले मानवीय संवेदनशीलता र लैङ्गिक न्यायलाई विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आमाको पहिचानको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको स्वघोषणा र नेपाली नियोगको दर्ता नम्बरलाई आधिकारिक आधार मानी राहदानी जारी गर्ने प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको बताए। यद्यपि राहदानी नागरिकतामा आधारित दस्ताबेज भएकाले स्थापित कानुन र संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको धारणा छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई राहदानी सेवा लिन भोग्नुपरेको भौगोलिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न विधेयकले नयाँ बाटो खोलेको छ। राजदूतावासहरू सीमित स्थानमा हुने र सेवाग्राहीले लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन बायोमेट्रिक डाटा सङ्कलनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खनालले बताए।

डाटा सुरक्षाको विषयमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले ‘स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपालको कानुनी परिधिभित्र रहेर सहकार्य गर्दा सेवा प्रवाह सहज हुने,’ बताए। विदेशमा अलपत्र परेका वा राहदानीको म्याद सकिएका नागरिकहरूका लागि ‘अस्थायी राहदानी’ जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी राज्यको अभिभावकीय भूमिकालाई सुनिश्चित गरिएको उनले उल्लेख गरे। प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीमुखी सुशासन कायम गर्नु विधेयकको मुख्य ध्येय रहेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे। हाल देशका ७७ जिल्ला र २० वटा इलाका प्रशासन कार्यालय गरी ९७ स्थानबाट राहदानीको दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था रहेको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उनले बताए। अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र प्रतिलिपि माग गर्ने पुरानो ढर्रालाई अन्त्य गरी सेवालाई डिजिटल र सरलीकृत गरिने उनको भनाइ छ।

राहदानी छपाइको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सफ्टवेयर र डाटा ओनरसिपलाई पूर्णतः आन्तरिकीकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। हाल काठमाडौँबाटै सुरक्षित रूपमा राहदानी प्रिन्ट भइरहेको भए पनि भविष्यमा सफ्टवेयर प्रणालीमा विदेशी कम्पनीमाथिको निर्भरता हटाउन राहदानी विभागले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए। राहदानीको दुरुपयोगलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै झुटो विवरण पेस गर्ने वा अनाधिकृत प्रयोग गर्नेहरूका विरुद्ध कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको पनि उनले प्रस्ट पारे। मन्त्री खनालले अवैधानिक बाटोबाट विदेश जाने प्रवृत्तिले उद्धार र सुरक्षामा समस्या ल्याउने हुँदा श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जान नागरिकहरूलाई आग्रह गरे।