खोज

काठमाडौँ | सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ७३ करोड नेपाली रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजारका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले माध्यमिक तह र आधारभूत तहमा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणी सरह कायम गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

१. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

३. भदाै ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४. एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टर को सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने ।

५.संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

६. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु. ५,००० (पाँच हजार) का दरले वृद्धि गर्ने ।

७. माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणी सरह कायम गर्ने ।

८. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

९. भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

१०. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

११. सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गर्ने । निजलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।