खोज

काठमाडौँ | युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले घरेलु श्रमलाई नियमन गर्दै औपचारिकरण गर्ने दिशामा काम अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण गर्ने विषयमा नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै एक पक्षको धारणा मात्रै सुनेर निर्णय गर्न नहुने बताउँदै श्रमिक, रोजगारदाता तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

घरेलु श्रमिकको अनुगमन तथा सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले प्रत्येक घरमा पुगेर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्नसक्ने संयन्त्र तत्काल उपलब्ध नभएकाले घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने प्रक्रियामा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । “हामी दक्षिण एसियामै पहिलोपटक डोमेस्टिक वर्कलाई रेगुलेसन र फर्मलाइजेसन गरेर जाने देश बन्ने दिशामा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । एक पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्नुभन्दा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक छ ।”

मन्त्री यादवले घरेलु श्रमिकको सुरक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले घरघरमा पुगेर श्रमिकको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सहज नभएको भन्दै औपचारिकरणको प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै, मन्त्री यादवले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । श्रम ऐन, २०७४ मा न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले तत्काल नयाँ पारिश्रमिक तोक्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार आगामी वैशाखदेखि असारसम्म नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिनेछ । ऐन संशोधन गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक वार्षिक रूपमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था आवश्यक भए त्यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारी प्रतिष्ठानले समेत श्रमसम्बन्धी कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको विषयमा मन्त्री यादवले श्रम ऐन निर्माणकै क्रममा सरकारी प्रतिष्ठानलाई पनि कारबाही गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । हालको कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकारी प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न कठिनाइ रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री यादवले सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको पनि बताउनुभयो । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले सरकारले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । “मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू महत्वपूर्ण छन् । सरकार एक्लैले रोजगारी दिन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले तिनलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।”