खोज

काठमाडौँ | सरकारले रसुवा बाढीका कारण सुरुङ (टनेल) भित्र फसेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि भारत र चीनसँग सहयोग मागेको छ । शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सो जानकारी दिएका हुन् । विशेष गरी ‘टनेल रेस्क्यु’ (सुरुङ उद्धार) का लागि नेपालले भारत र चीनसँग औपचारिक रूपमा सहयोग मागेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले भारतीय विशेषज्ञ टोली नेपाल आइसकेको र चिनियाँ टोली पनि सीमा पार गरेर आउने क्रममा रहेको बताए।

रसुवास्थित त्रिशूली-३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका मानिसहरूको उद्धारका लागि दुई दिनदेखि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ। सुरुङको मुखमा थुप्रिएको लेदो तथा भग्नावशेष हटाउँदै उद्धार टोलीले भित्र जाने बाटो खुलाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर नेपालमा सुरुङ निर्माणको युग सुरु भए पनि सुरुङभित्र हुने दुर्घटनाको उद्धारका लागि आवश्यक प्राविधिक विज्ञता र क्षमता अझै पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको छैन । त्यसैले भारत र चीनसँग औपचारिक रूपमा सहयोग मागेको हो । साथै हिमालयन पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनले नेपाल र यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको सामना गर्न विश्वव्यापी साझा प्रयास अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जम्मा ०.०१ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्‍याए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोग्नुपरिरहेको उनले बताए। सरकारले यस क्षेत्रको बदलिँदो स्वरूप र यसले नेपाल तथा छिमेकी चीनसहितका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे स्वतन्त्र रूपमा वैज्ञानिक अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।

विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीबारे बोल्दै मन्त्री खनालले चीन सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेकै बेला पछिल्लो प्राकृतिक विपद् आएको जानकारी दिए। चीनतर्फ पनि विपद्ले ठूलो क्षति पुर्‍याएको र दुवै देशका अधिकारीहरूबीच निरन्तर सूचना आदानप्रदान भइरहेको उनले प्रष्ट पारे। नेपाली जनता जलवायु परिवर्तनको मुख्य मारमा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमालयन पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षाका लागि विश्व समुदायलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरे। विपद्पश्चात् आफूहरू चिनियाँ अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहेको बताउँदै उनले उनीहरूले सीमा क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र सम्भावित जोखिमबारे नियमित रूपमा तथ्याङ्क तथा जानकारी उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा उद्धार कार्य गरिरहेका छन्, तर कतिपय क्षेत्रहरू दलदले जमिनमा परिणत भएकाले उपकरणहरू लैजान र हेलिकप्टर अवतरण गर्न ठूलो कठिनाइ भइरहेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले विपद्मा परेका विदेशी नागरिकहरूको उद्धार कार्यबारे पनि अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १८७ जना विदेशी नागरिकको सकुशल उद्धार गरिएको छ जसमा ११४ जना भारतीय, २७ जना चिनियाँ र २० जना कोरियाली नागरिक रहेका छन्। अझै पनि ४२० जना विदेशी नागरिक बेपत्ता रहेको र उनीहरूको खोजी कार्य तीब्र पारिएको जानकारी दिँदै उनले बेपत्ता हुनेहरूमा जापानी नागरिकहरूसमेत रहेको र उनीहरूको खोजीका लागि सरकारले उच्च सक्रियता देखाएको बताए। उद्धार कार्यमा देखिएका भौगोलिक चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै उनले नुवाकोट र रसुवा जस्ता जिल्लाहरूको विकटताका कारण समस्या भइरहेको बताए। रसुवा सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको र साँघुरा खोँचहरूका कारण ठूला हेलिकप्टरहरू उडाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।

यसका साथै, फेला परेका शवहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नेपालको आफ्नै क्षमता सीमित रहेकाले शव गृहका लागि आवश्यक पर्ने ‘फ्रीजर’ उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपालले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र विदेशी विशेषज्ञ टोलीहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन्।