खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले बाढी–पहिरोपछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको प्रभावकारी समन्वय र अनुगमनका लागि एक हप्ताभित्र ‘संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले दिएको जानकारी अनुसार, भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा बाढीपहिरोपछिको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा अहिलेसम्म सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले गरेका कामहरूबारे बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको छ ।

बैठकले सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक संयन्त्रमा रास्वपा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायत संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने र बाहिर रहेका दलहरूको सहभागिता रहनेछ ।

यसैगरी संसद्‌मा रहेका दलहरूको सिट सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति बनाउने सहमति जुटेको छ । उक्त विशेष समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन, छानबिन र समन्वय गर्नेछ। समितिको कार्यक्षेत्र (टिओआर)बन्न बाँकी रहेको र यसले काममा कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमणका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। बैठकमा सहभागी सबै दलका नेताहरूले नेपालले भोग्नुपरेको वातावरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ति र ‘जलवायु न्याय’ को मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सशक्त रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकका निर्णय

भोटेकोशीको बाढी पछिको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणको क्षेत्रमा अहिलेसम्म सरकारले गरेको काम, राजनीतिक दलहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण कामबारे गम्भीर समीक्षा भएको छ ।

यो राजनीतिक संयन्त्रलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ ।

सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहेको राजनीतिक संयन्त्र कायमै राख्ने निर्णय भएको छ ।

यसमा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सहभागी भएका दलहरूको सिटको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति बनाउने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जान लागिएको विषयमा जलवायु न्यायको विषयमा सबै दलका नेताहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । संसदीय समितिले अध्ययन, छानबिन र समन्वय गर्नेछ । यो समितिले टिओआर बनाउन बाँकी छ । यसले कहाँ सुधार गर्ने भनेर सुझाव दिन्छ ।