खोज

काठमाडौँ | सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक अवसर बढाउने विषयमा राज्यको नीति र विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले नेपाली नागरिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विदेश जाने नागरिकको सङ्ख्याका रूपमा नभई नेपालभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। नेपालमा रोजगारी र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नीति र राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि राज्यको नीतिगत स्पष्टता र सहयोग कमजोर भए आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्य भएको मुलुकका रूपमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी, लगानी, अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। देशमा उपलब्ध सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा युवा तथा श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न कठिन हुने भएकाले सरकारको प्राथमिकता नै उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आफ्नो राजनीतिक यात्रा र उद्देश्यबारे बोल्दै सभामुख अर्यालले भने, ‘म यो देशमा करिब ३० वर्षदेखि केही गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालीहरूलाई बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छु।’ वैदेशिक रोजगारीको बाध्यताबारे प्रस्ट पार्दै उनले थपे, ‘नेपालीहरू विदेश जाने भनेको घुम्न, अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि होस्, तर श्रीमतीको सारी किन्न, बालबालिकाको स्कुल शुल्क तिर्न वा परिवारका सदस्यको उपचार गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ।’

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको जग्गाको हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको सभामुख अर्यालले बताए। हदबन्दीसहित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले दाबी गरे। हतारमा कानुन संशोधन गर्नुभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिएर कानुन निर्माण गर्न खोजिएकाले केही समय लागेको उनको भनाइ छ। नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनाको स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको क्षमता र विकासको गतिलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कानुन निर्माण र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे बोल्दै उनले भने, ‘अहिले बनाउने कानुन फेरि केही वर्षमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले सरोकारवालासँग छलफल, विज्ञसँग परामर्श र नागरिकसँगको सुझाव लिएर कानुन निर्माण गरिरहेका छौँ।’

आर्थिक विकासको दायराबारे थप प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘आगामी दिनमा हाम्रो उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ हुने खालको हुनुहुँदैन। देशका दूरदराजमा बस्ने नागरिकलाई पनि हामीले सम्झनुपर्छ।’ अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको योगदानलाई समेत निजी क्षेत्र र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए। विदेशमा न्यून पारिश्रमिकका लागि लामो समय काम गरिरहेका नेपाली नागरिकको अवस्थालाई सम्झिँदै देशभित्रको आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय विस्तारबाट उनीहरूलाई समेत लाभ पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यबाट निर्माण हुने नीति तथा कानुनले लगानी र व्यवसाय विस्तारसँगै व्यापक रोजगारी तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।