काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख डीपी अर्यालले बैठक स्थगित गरेका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा उल्लेखित न्याय सम्बन्धी मौलिक हक तथा वि.सं. २०७६ मा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिइन् । विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक वा अन्य रूपमा असमर्थ पक्षहरूको दायरालाई फराकिलो बनाइएको र सहायतालाई अदालतमा मात्र सीमित नराखी सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक निकायहरूमा समेत विस्तार गरिएको उनले बताइन् ।
उनले असमर्थ पक्षलाई प्रारम्भिक कानुनी परामर्श र सल्लाहदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म निःशुल्क सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताएकी छन् ।