खोज

मंसिर २८, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि कि पछि प्रधानमन्त्री चयन हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न ढिलाइ हुने देखिएपछि बैठकअगावै पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने एकथरी संविधानविद्ले तर्क गरिरहेका छन् । तर, केही संविधानविद्ले भने राष्ट्रियसभाको चुनावपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान हुने र त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

आजको अन्नपूर्णमा खबर छ-राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान हुने तर्कले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ ।अन्तरिम संविधानले संसद्बाट मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार विगतमा संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्ने नेता मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने गरेका थिए ।

नयाँ संविधानले भने ०४७ सालकै जस्तो राष्ट्राध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक कुर्नु पर्दैन’, कानुनविद् एवं एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘दलहरूले संसदीय दलको नेता छान्ने र बहुमतसहित राष्ट्रपतिमा जानकारी गराएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनपछि मात्र संसद्को अधिवेशन बस्नेछ । त्यसरी हेर्दा माघ पहिलो साताभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्ने अवस्था देखिए पनि प्रधानमन्त्री चयन भने त्यसअगावै हुने खरेलको दाबी छ । ‘अबको प्रधानमन्त्री चयन संसद्ले गर्र्दैन,’ खरेलले भने ।

संविधानको धारा ७६ को (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

०४७ को संविधानमा पनि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्राध्यक्ष (तत्कालीन राजा) बाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ संविधानले त्यस्तो सुविधा राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । अन्तरिम संविधानले भने संसद्बाट मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो।

कुनै एक दलले मात्र बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा (७६) को उपधारा २ मा छ । 

तर, प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र पनि दलहरू मिलेर बहुमत जुट्ने अवस्था नभए भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।अन्तरिम संविधानले भने राजनीतिक सहमति र बहुमतीय आधारमा मात्र संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने तर्क गर्छन् । ‘३० दिनभित्र राष्ट्रियसभाको पनि चुनाव गरी संसद् गठन गर्नुपर्छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको नतिजा पनि रोकेर राख्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । ‘दुवै सदनबाट महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

कांग्रेसनिकट एक जना संविधानविद् पनि राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान हुने र त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने तर्क गर्छन् । 

‘प्रतिनिधिसभाका सांसदले शपथ नै नखाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन्,’ कांग्रेसका ती संविधानविद्को तर्क छ, ‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अघि राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ ।’

वर्तमान सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे पनि चुनाव प्रणाली विवादमा अल्झेको छ । सरकारले राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि एमाले र माओवादी त्यसको विपक्षमा छन् ।

संविधानविद् एवं माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन र संसद् अधिवेशन फरक-फरक विषय भएको तर्क गर्छन् । ‘प्रतिनिधिसभामा दलहरूको उपस्थिति हेरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ’, बिडारी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्न भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

संविधानले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संसद् भनेर संविधानले व्याख्या गरेको छ । 

संविधानको धारा ९३ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय-समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् ।’

‘३० दिनभित्र संसद् बस्नुपर्ने भएकाले त्यसअगावै नयाँ सरकार गठन गरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायत काम सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ बिडारी भन्छन् ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । ‘हामी हेर्दै छांै’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘महिलाको ३३ प्रतिशतका लागि के-कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल जारी छ ।’

जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले राजालाई निलम्बित गरेपछि अन्तरिम संविधानमा संसद्बाट सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । 

०७० को पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी ठूलो दल भए पनि सहमतीय आधारमा चयन हुने अवस्था नभएपछि संविधान संशोधन गरी बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरियो । त्यहीअनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चयन भए ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था

संविधानको धारा ७६. मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।