खोज

पुस १४, पर्वत । पोखरादेखि धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला जोड्ने एकमात्र सडक पोखरा–बागलुङ राजमार्ग फराकिलो बनाउने काम तीव्ररुपमा थालिएको छ । 

विगत लामो समयदेखि जीर्ण रहेको राजमार्ग वर्षांैदेखि टालटुलको भरमा चल्दै आएकामा यसपटक भने बृहत्रुपमा सुधार गर्न थालिएको हो । 

सडक विभागअन्तर्गत मध्यपहाडी आयोजनाले यो राजमार्गलाई नयाँ स्वरुपमा ढाल्ने गरी मर्मत सम्भारलाई गति दिएको छ । आयोजना पश्चिमखण्डका प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले राजमार्गलाई पूरै नयाँ स्वरुपमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न थालिएको बताउनुभयो । अहिले चार वटा प्याकेजमा मर्मतसम्भारसहित राजमार्ग विस्तारको काम थालिएको उहाँले बताउनुभयो । 

बहत्तर किमी लामो पोखरा–बागलुङ सडकको अधिकाँश भाग तीन वर्षको अबधिमा नयाँ बन्नेछ । “पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न निकै अप्ठेरो थियो” प्रमुख भाटले भन्नुभयो, “अबको तीनवर्षभित्र यो राजमार्ग पूरै नयाँ बन्नेछ, दोहोरो सवारी चल्न मिल्नेगरी सडकले आकार लिनेछ ।”

राजमार्ग विस्तार र मर्मतको काम गत कात्तिकदेखि शुरु भएको हो । चार चरणमा सम्पन्न गर्ने आयोजनाको पहिलो चरणमा पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि याम्दीसम्म छ किमी, दोश्रो चरणमा याम्दीदेखि घट्टेखोलासम्मको खण्ड, तेश्रो चरणमा घट्टेखोलादेखि नयाँपुलसम्मको करिब २५ किमी र चौथों चरणमा नयाँपुलदेखि पर्वतको मालढुंगासम्मको खण्ड (२४ किमी) मर्मतसम्भार र विस्तार गर्ने प्रमुख भाटले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि याम्दीसम्म छ लेनको सडक तयार हुनेछ भने फेदीसम्म पनि छ लेनको सडक बन्ने भएको छ । फेदीदेखि घट्टेखोलासम्म नौ मिटर फराकिलो सडक बन्ने भएको छ । 

करिब रु तीन अर्ब ३२ करोडको लागतमा सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्न थालिएको छ । यसका लागि चार वटा निर्माण कम्पनीले काम गर्ने पनि प्रमुख भाटले जानकारी दिनुभयो । 

कास्कीको नयाँपुलदेखि पर्वतको कुश्मासम्मको खण्ड सबैभन्दा अप्ठेरो रहेको छ । ठाउँठाउँमा पहरो भएकाले चट्टान फुटाउन समस्या देखिएकाले यसको विस्तारमा समय लाग्नसक्ने बताइएको छ । 

यो राजमार्ग पछिल्लो समय भासिने समस्याले ग्रसित हुँदै आएको छ । वर्षेनी मर्मत भएपछि भासिन नछाडेपछि सडक पूरै नयाँ स्वरुपमा विस्तार गर्न जरुरी भएको थियो । यस सडकमा पर्ने पुल अझै साँघुरा भएकाले ती पुलको आकार बढाउनेबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ । 

पोखरा–बागलुङ राजमार्ग करिब तीनदशकअघि चीन सरकारको सहयोगमा बनेको हो । चीनले उक्त राजमार्गलाई आव २०५०÷५१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । 

पुनःनिर्माणका लागि पर्वतमा २५० डकर्मी खटाइँदै 

भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पर्वतमा पुनःनिर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । 

भूकम्पमा परी पूर्ण क्षति व्यहोरेका झण्डै पाँच हजार ३०० घर पुनःनिर्माणका लागि पर्वतमा २५० डकर्मी खटाइने भएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेका बेला भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पर्वतमा तालीम प्राप्त डकर्मीलाई परिचालन गर्ने भएको हो । 

प्राधिकरणको निर्देशनमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति पर्वतले डकर्मीलाई तालीम दिने तयारी गरेको छ । आगामी माघ १५ गतेभित्र सबै डकर्मीलाई तालीम दिइने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति पर्वतका कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

भूकम्पले भत्किएका संरचना निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव नहोस् भनेर डकर्मी तयार गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ देखि ५० जनासम्म दक्ष डकर्मी उत्पादन गर्ने प्राधिकरणको निर्देशनानुसार कार्यालयले कुश्मा र फलेवास नगरपालिका तथा बिहादी गाउँपालिकामा ५०÷५० जनाका दरले र बाँकी गाउँपालिकामा २५ जनाका दरले डकर्मीलाई तालीम दिने जनाएको छ । कम क्षति भएका जलजला, मोदी, महाशिला र पैंयु गाउँपालिकामा २५÷२५ जनालाई तालीम दिइने भएको छ । 

साढे दुई वर्षअघि बनेका कतिपय घर लाभग्राहीले आफँै निर्माण गरिसकेका छन् भने कतिपयले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार नै बनाउने भन्दै अझै निर्माण गरेका छैनन् । ढिलैगरी भए पनि प्राधिकरणले दक्ष डकर्मी उत्पादन गरेर परिचालन गर्ने निर्णय गरेपछि पीडितहरु लाभान्वित हुने भएका छन् । भूकम्पबाट पर्वतमा पाँच हजार २६९ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका अनुसार हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम चार हजार ७० जनाले बुझिसकेका छन् । चार हजार ६०० जनालाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेकामा अझै ५३० जनाले रकम बुझेका छैनन् । पूर्ण क्षतिमा विवरण लेखाएर पहिलो किस्ताको रकम बुझेका झण्डै ३० प्रतिशत लाभग्राहीले भने सोही घरमा बस्दै आएको छ । 

पर्वतमा सबैभन्दा बढी क्षति बिहादी गाउँपालिकाको रानीपानी, कुश्मा नगरपालिकाको पकुवा, मोदी गाउँपालिकाको गिज्यानमा भएको थियो । पछिल्लो समय जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा इञ्जिनियर परिचालन गरिएको छ । क्षतिको अवस्था हेरेर एक वा दुईजनाका दरले सबै स्थानीय तहमा इञ्जिनियर खटिएपछि नयाँ घर निर्माण गर्नेहरुलाई सहज भएको छ । लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा/रासस