२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

साउदीका एघार जना राजकूमारहरु पक्राउ, यस्तो छ कारण

२०७४, २२ पुष शनिबार १७:१५

पुस २२, रियाद, साउदी अरब (रासस/सिन्ह्वा) | साउदी अरबको प्रहरीले साउदी राजा सलमान विन अब्दुल्लाजिज अल साउदको सत्ता विरोधी गतिविधिमा सम्लग्न भएको आरोपमा ११ जना राजकूमारलाई पक्राउ गरेको स्थानीय शब्क अनलाइन समाचार संस्थाले शनिबार जनाएको छ । 

दरबारमा रहेर दरबार विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ । साउदी राजा सलमानले सरकारलाई राजकूमारहरूको विजुली र पानीको विल नतिर्न दिएको निर्देशनको विरोधमा उत्रिएका सवै राजकूमारलाई पक्राउ गरेको समाचारमा बताइएको छ । 

राजकूमारहरूले पहिलेदेखि दिइदै आएको सेवा काट्ने दरबारको निर्णय र गत बर्ष हत्या अभियोगमा मृत्यु दण्ड दिइएका राजकूमारको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका थिए ।


उनीहरूको सुनुवाई विचाराधीन अवस्थामा राखी तत्काल जेलमा पठाइएको छ । 

साउदी सरकारले देशले गर्न चाहेको सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँका राजकूमारहरूलाई पक्राउ गरेको तथा गत बर्ष केही उच्च पदस्थ अधिकारीलाई यहाँको इतिहासमा नै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गरी सरकारको नजरमा सबै नागरिक बराबर रहेको प्रष्ट गर्न चाहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस