२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

सडकको चौडाइ घटाउन नपाइने भन्दै धनगढी बन्द

२०७४, ५ माघ शुक्रबार ०८:५२

माघ ५, धनगढी | धनगढी क्षेत्रमा निर्माणाधीन ‘छ लेन’ सडकको चौडाइ घटाउन नहुने माग गर्दै आज धनगढी बन्द गरिएको छ । 

युवा दबाब समूहको अगुवाइमा भएको बन्दका कारण व्यापार व्यवसाय शिक्षण संस्था ठप्प भएका छन् । 

बन्दका क्रममा प्रदर्शनमा उत्रिएका धनगढी उपमहानगरपालिका–३का वडाध्यक्ष बलबहादुर ऐरलगायत आठजनालाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वीरबहादुर बुढामगरले बताउनुभयो । 

सडक क्षेत्रभित्र बनाइएका घरलगायतका संरचना भत्काउने विषयमा उत्पन्न विवादपछि धनगढीको ट्राफिक चौराहादेखि बोराडाँडीसम्मको छ लेन सडक निर्माण कार्य रोकिएको थियो । 

सडक ऐन, २०३१ले सडकको चौडाइ (सीमा) ८२ फिट तोके पनि तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाले ७५ फिटमा घरको नक्सा पास गरिदिएकाले समस्या सिर्जना भएको जनाइएको छ । 

विवादका बीच तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर बनाइएका संरचना मुआब्जाबिना हटाउन नपाइने मागसहित ट्राफिक चौराहाका घना जोशीलगायत १३ घरधनीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पछि सो क्षेत्रको सडक निर्माणको काम केही दिनदेखि रोकिएको हो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस