खोज

चैत २७, धनगढी (रासस) | टीकापुर नगरलाई योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थित शहर एवं पर्यटकीय आवास क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने मागसहित ११ बँुदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक टीकापुरमा सकिएको छ । 

चैत २४ र २५ गते दुई दिनसम्म भएको बैठकपछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा सरकारी निकायमा ब्याप्त भ्रष्टाचारको भत्र्सना गर्दै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्पत्तिको भोगचलन र खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, कतिपय जिल्लामा अर्धन्यायिक निकायमा लेखापढी गर्ने व्यवसायीलाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरी भएका निर्णय तत्काल फिर्ता गराई यस्ता गतिविधि निस्तेज गर्नुपर्ने, कानूनी व्यवसायी परिषद् ऐन २०५०, लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली २०५१ द्वारा व्यवस्थित लेखापढी व्यवसायीको कानूनी अस्तित्वमाथि असर पर्ने र पार्ने कुनै पनि निर्णय तथा गतिविधि नगर्न नगराउन माग गरिएको छ । 

परिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई सशक्तरुपले कार्यान्वयन गर्न गराउन, र बिर्ता, गुठी, रैकरलगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई निरन्तररुपले खुला गराई आफ्नो सम्पत्तिको निर्वाध हक, भोग, चलन गर्न पाउने नागरिकका अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन जोडदार माग गरेको छ । 

बैठकले पूँजीगत लाभकर असुली प्रक्रियामा रहेको अस्पष्टता र अहसजतालाई तत्काल अन्त्य गरी व्यवस्थित गर्न, धेरै जिल्लामा लागू भइसकेको र केही जिल्लामा लागू हुने प्रक्रियामा रहेको ‘अनलाइन’ सेवालाई व्यवस्थित एवं छिटोछरितो रुपले सञ्चालन गर्नका लागि अनिवार्यरुपमा लेखापढी व्यवसायलाई सेवा केन्द्र सञ्ंचालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ । 

एशोसिएशनका महासचिव कृष्णप्रसाद दाहालले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली २०५१ लाई तत्काल संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्ने, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

नेपालका केही हिमाली जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा संगठित रहेको नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशनमा देशभर झण्डै २० हजार व्यवसायी आबद्ध रहेको एशोशिएसनका अध्यक्ष सीताराम दाहालले बताउनुभयो । बैठकमा देशभरिका करिब ५०० प्रतिनिधि सहभागी थिए ।