2026-09-08 03:22 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपालले बैदेशिक रोजगारीको लागि तोकेको शुल्क दक्षिणी एसियामै न्यून (विवरण सहित)

साझा सबाल  | वैशाख ११, काठमाडौँ | नेपालमा निशुल्क भिषा/टिकटको व्यवस्था सरकारले लागू गरेको छ तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस बिषयमा बिभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारले तोकेको शुल्कमा कुनै पनि हालतमा बिदेशमा कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै सरकारले यस अघि गरेको निर्णयको बिरोध गर्दै आएका छन् । 

तीन बर्ष अघि २०७२ जेठ २६ गते श्रम तथा रोजगार (राज्य मन्त्री स्तरीय) मन्त्रालयको निर्णय अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा जान न्यूनतम लागत शुल्क ( फ्रि भिषा, फ्रि टिकट ) को निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय लागू भएपछी नेपालमा विदेशबाट आउने डिमाण्ड घटेको म्यानपावर व्यवसायीहरुको दावी छ । व्यावसायीहरुको दावीलाई हेर्ने हो भने फ्री भिषा तथा फ्री टिकेटको निर्णय पछी रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार मात्र लिनु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था नरहेको भन्दै नेपाल बाहेक अन्य देशबाट कामदार लिने गरेका छन् । त्यस्तै निर्णय पछी नेपाली कामदार लिनको लागी रोजगारदाता कंम्पनीले अनिबार्य निशूल्क हवाई टिकट दिन पर्नाको कारण नेपाली कामदार लिन खर्चिलो भएको भन्दै आफै टिकट काटेर आउने मुलुकका कामदार लिन रोजगारदाता कम्पनी आकर्षीत भएको बताइएको छ ।

यसै विषयमा छिमेकी मुलुक भारत सहित बिभिन्न देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने बिषयमा साझा सबाल मिडियाले तल विस्तृत जानकारी दिने प्रयास गरेको छ । 

भारतः 

भारतले सन् १९८५ को निर्णय अनुसार सेवा शुल्क बापत ४५ दिनको तलव बराबरको रकम वा बढीमा भारु २०,००० ( ने.रु. ३२००० ) मध्ये जुन कम छ, सो रकम र हवाई टिकट कामदार स्वयमले व्यबस्था गरी जाने निती नियम रहेकोमा १५ डिसेम्बर २०१७ देखि भारतबाट बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सेवाशुल्क समय सापेक्ष परिमार्जन गरि रु.३०,०००। (ने.रु.४८,०००) लिने प्राबधान छ ।

पाकिस्तान: 

पाकिस्तानले बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट भिषा, टिकट लगाएतका अन्य खर्च कामदार स्वंयमले खर्च गरी करिब ४ महिना बराबरको तलब त्यहाँको स्थानिय Recruiting Agency लाई तिर्ने गरेको पाइएको छ ।

फिलिपिन्स: 

नेपाली सँगै बैदेशिक रोजगारीमा फिलिपिन्सका कामदारहरु पनि बिभिन्न मुलुकमा छन् । फिलिपिन्सबाट क्बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले एक महिनाको तलब बराबरको रकम तथा डकुमेन्ट तयारी शुल्क त्यहाँका स्थानीय Recruiting Agency लाई तिर्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले फिलिपिन्समा जस्तै कामदारको एक महिनाको तलब लिन पाउने माग गरेका छन् ।

श्रीलंकाः 

श्रीलंकाले बैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा पूर्व स्वीकृती लिदाँको समयमा तोकिए बमोजिम कामदारको पद र तलव अनुसार हवाई टिकट लगाएतका बिभिन्न खर्चको कुल लागत व्यूरोले तोक्ने गरेको छ । त्यसै अनुसार कामदारले खर्च तिर्ने गरेको छ । 

बंगलादेश:

पछिल्लो समय मलेसियाबाट यस अघि नेपाली कामदारको मागमा आउने डिमाण्ड बंगलादेशतिर जाने गरेको बताइएको छ, त्यसो त निशुल्क भिषा/टिकटको निर्णय गरेर तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले मलेसियाले नेपाललाई दिने गरेको डीमाण्ड बंगलादेशतिर लान भूमिका खेलेको आरोप छ । केहि म्यानपावर व्यवसायीको आरोप अनुसार गुरुङको बंगलादेशमा समेत म्यानपावर छ वा त्यहाँका व्यावसायीसँग साठगाठ छ । बंगलादेशमा त्यहाँका कामदार बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृती लिदाँ सरकारले शुल्क तोक्ने व्यबस्था रहेको र कामदारले कम्तीमा ६ महिनासम्मको तलव भिषा शुल्क, हवाई टिकट लगाएत Recruiting Agency लाई तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

नेपाल सरकारले कामदार पठाउँदा कति लिन्छ ? 

बैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावर कम्पनीलाई खाडीका ६ राष्ट्र र मलेशिया जान कानुनत: १० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने, भिषा/टिकट निशुल्क गर्नुपर्ने नीति लिएको नेपाल सरकारले सरकारी तवरबाट बैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा दक्षिण कोरियामा प्रति कामदार करिब १ लाख ६ हजार लिने गरेको छ भने नेपाल सरकारले ईजरायल पठाउँदा प्रति कामदार करिब ९० हजार लिने गरेको छ । 

त्यस्तै म्यानपावरको सहयोग बिना व्यक्तिगत रुपमा नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुले आफैले हवाई टिकट, भिषा शुल्क लगाएतका सम्पूर्ण खर्चहरु तिरेर रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५७ शव फेला, ५ हजार ३२६ अझै सम्पर्कविहीन भदौ २३ र २४ गते जे भयो, त्यो अब कहिल्यै नदोहोरियोस् : रवि लामिछाने बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटमा हैजाविरुद्धको खोप आज ‘जेनजी’ सहिद दिवस, देशभर सार्वजनिक बिदा जेन–जी आन्दोलनका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारसँग आङदेम्बेको आग्रह हङङकले नेपाललाई दियो २६२ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, सुन प्रतितोला ३ लाख ५ हजार ४ सय रुपैयाँ भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ