२०८३, ३ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संसदमै लाग्यो प्रधानमन्त्री नै सुन तस्करीको ठुलो माछा भएको आरोप

२०७५, १७ जेष्ठ बिहीबार ११:२६

जेठ १७ काठमाण्डौ | प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद प्रेम सुवालले साढे ३३ किलो सुन प्रकरणको विषयमा चासो राखेका छन् | 

सुवालले भने:- ":ठुलो माछा भनेको को हो, कतै प्रधानमन्त्री नै सुन तस्करी प्रकरणका ठूला माछा त होइनन् ? 

३३ किलो सुन तस्करीबारे सभामुख महोदय अर्थमन्त्री भएका बेला भन्नुभएको म त भुरा मात्र हुँ, धेरै ठूला माछा छन् यसमा, समयक्रममा बाहिर आँउछ।’ उनले भने, ‘अहिले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा पुनः छाएको छ, मन्त्रीको ठूलो माछा प्रधानमन्त्री नै त होला नि ? भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएका छन्।

प्रहरीभन्दा चोर अगाडि बढ्नु पुँजीवादी गणतन्त्रकै कारण भएको टिप्पणी गर्दै सांसद सुवालले भारतमा ७० वर्ष अगाडि देखि देखिएको यो प्रवृत्ति नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्षमा नै देखिएको बताए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा