खोज

असाह्र १७, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथिको दफावार छलफल आइतबार सकिएको छ । असार १४ गतेदेखि शुरु गरिएको विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुको शिर्षकहरुमा विनियोजित बजेटको दफावार छलफल गरेपछि सोमबार बिषयगत मन्त्रीहरुले प्रदेश सभामा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गरेका छन् ।

सोमबारबाट मन्त्रीहरुले सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिए पछि विनियोजन विधेयक सभामा निर्णयार्थ पेश हुने र विधेयक पास भए लगत्तै आगामी आर्थिक बर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट कार्यान्वयन थालिने गरी सरकारले कार्य योजना बनाएको बताईएको छ ।

सांसदहरुद्धारा बजेट दुरुपयोग हुने चिन्ता

प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७५ को छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारद्धारा विनियोजन गरिएको बजेट सदुपयोग हुनेमा शंका गरेका छन् । उनीहरुले मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट ल्याएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका हुन् । आइतबारको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन माग गरेका छन् ।

सत्तापक्षकै सांसदहरु असन्तुष्ट

सत्तारुढ नेकपाका सांसद बिन्दमान बिष्टले सरकारको बजेट जनतामुखि भन्दा पनि मन्त्रीमुखि भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । बजेट अधिकतम् जनताका पक्षमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरे । मन्त्रीहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर बनाइएको बजेट  र योजना छनोट गरेपनि सुदुपयोग गर्न आग्रह गरे । ‘तपाइहरुले जहाँ जसरी बजेट लिन सफल हुनु भएको छ त्यसरी नै कार्यान्वयनमा पनि लाग्नु होला’ उनले भने, ‘अर्को बर्ष हामीले बजेटको समीक्षा गर्दा फेरी निधार खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् ।’

प्रतिपक्षी दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले सरकार जनताको हित विपरित चल्न थालेको भन्दै संसदबाट आफ्ना मागको सुनुवाई नभए जनताको माझामा जाने चेतावनी दिए । कर्णालीको गरिबी, विकटता र अभावलाई प्रतिपक्ष बनाएर समृद्धिको अभियान थाल्ने अठोटमा सरकार सहयोगी नभएको बताए ।

नेकपाका सांसद गुलावजंग शाहले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गई सकेपछि जनताले सांसदले गरेका कामहरु गम्भीररुपमा हेरीरहेको भन्दै कर्णालीको बिकासका लागि सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानु पर्ने बताए । उनले सरकारी बजेट तालिम र गोष्ठिमा केन्द्रित हुनुले कर्णालीको बिकासमा सहयोग पुर्याउन नसक्ने बताए ।

मगुकी सांसद झोवा बि.कले विकट बस्तीका पीडाहरु सरकारले अनुभुती गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । सरकारका मन्त्रीहरु र सांसदहरु सबैले जनताको मतबाट विजयी भएको भन्दै जनताले सबैबाट उत्तीकै बिकासको अपेक्षा गरेको बताईन् । आफ्नो जिल्ला र पार्टीको मन्त्री नहुँदा बिकासका योजना कस्लाई भन्ने हो थाहसम्म नभएको भन्दै पहुँचको आधारमा बाँडिएका योजनाले समानुपातिक बिकासमा अवरोध ल्याउने बताईन् ।

कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा शनिबार र आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलगायतका विभिन्न निकायहरुको शिर्षकमाथि दफावार छलफल भएको थियो । आइतबारको छलफलमा सांसद करवीर शाही, अमृता शाही, कृष्णा शाह, कौशिल्लावती खत्री, ठम्मर बिष्ट, पद्मा खड्का, मिनासिंह रखाल, यज्ञ विसी लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए ।