2026-09-21 12:53 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

किन लुकाउन थालियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय ?

साउन ८, काठमाडौँ | पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदमा भएका निर्णयहरु अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले तत्काल पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर, कहिले आधा त कहिले सार्वजनिक गर्दा फाइदा हुने निर्णयमात्र भन्ने र बाँकी लुकाउन थालिएको छ ।

खासगरी आलोचना हुन सक्ने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता मौन रहने गरेका छन् ।

नियुक्ति तथा सरकारले बाँड्ने खर्चजस्ता विषयको निर्णय बताउने गरिएको छैन ।

गत सोमबार मन्त्रिपरिषदले भारत र मलेसियामा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरे । तर, न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधि र यूएईमा राजदूत पनि सिफारिस गरिएकोबारे उनले केही बताएनन् । 

– यो खबर आजको कान्तिपुरदैनिकको पहिलो पृष्ठमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रसुवागढीमा बाढीले बगाएको ठाउँमा सडक नबनाउने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि राहत कोषमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा आज सेयर कारोबार नहुने भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,४५१ पुग्यो माथिल्लो त्रिशूली-१ मा ३९ जना मृत फेला, ४३९ जना अझै बेपत्ता सुनको मूल्य घट्यो, चाँदी बढ्यो भौगोलिक रूपले मात्रै होइन राजनीतिक रूपले पनि हामी संवेदनशील क्षेत्रमै छौं : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी असहमतिलाई सम्मान र आलोचनाबाट सिक्ने संस्कारले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ: राष्ट्रपति पौडेल परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने माथिल्लो त्रिशूली १ मा थप ११ जनाको शव फेला, खोजी कार्य जारी १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व छान्ने मात्र होइन, कांग्रेस बदल्ने ऐतिहासिक अवसर : नैनसिंह महर करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कांग्रेस बनाउँछौँ : गगन थापा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा प्यूठानमा ९ जना बिरामी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय संकल्प बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल मैले तरबार पनि बोक्न पर्दैन, कलम बोके पुग्छ : केपी ओली संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, चलाउने हात इमानदार हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह संविधानमा नै लेखिएको व्यवस्थाले संविधानको गम्भीर समीक्षा मागेको छ: रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक