खोज

अनिल अधिकारी | भोकाएको मान्छेको पहिलो आवश्यकता भोजन बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन, यही सन्दर्भ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग ल्याएर दाज्दा अहिले मिल्दैन किनभने देशबाट बैदेशिक रोजगारमा जाने लाखौँ युवाहरु अझै पनि १० हजारको रसिद लिएर ८ लाखसम्म गैरकानुनी रुपमा बुझाएर बैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् | पुर्व उर्जामन्त्री भएर चर्चामा रहँदै वर्तमान श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री गोकर्ण विष्ट 'कामकुरो एकतिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भन्ने उखानका चरितार्थ पात्र बन्दैछन् | श्रममन्त्री विष्टबाट बैदेशिक रोजगारीमा भईरहेको बेथिति र लापरवाहीको बिषयमा जस्ता खालका निर्णय १/२ महिनामै भएर अहिले म्यानपावर जुन ट्रयाकमा हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेको छैन | बरु फरक खालका निर्णय र काममा श्रममन्त्री विष्टले आफ्नो समय खर्चीरहेका छन् | 

बैदेशिक रोजगारीमा जारी 'गैरकानुनी धन्दा' सरकारले ३ बर्ष अघि लागु गरेको 'जिरो कष्ट' श्रममन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन | अधिकांश म्यानपावर कम्पनीमा १० हजारको रशिद दिंदै लाखौँ अशुली हुँदै गर्दा श्रममन्त्रीको आँखा त्यता जान नसक्नु असक्षमताको सबैभन्दा ठूलो कारण हो | उनलाई यो बिषयमा पत्तो नभएको झैँ दैनिक बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु म्यानपावर कम्पनीहरुबाट गैरकानुनी रुपमा कालो धन उठाईरहेका छन् | पछिल्लो ३ बर्षमा बैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै १२ लाख नेपालीहरुबाट अशुली भएको झन्डै १ खर्ब भन्दा बढीको गैर कानुनी अशुली धन्दालाई कायम राख्न दिएर मन्त्री विष्ट पछिल्लो समय म्यानपावर धरौटीको ट्रयाकमा छन् | 

विष्ट श्रममन्त्री भएलगत्तै चर्को रकम अशुली धन्दा बन्द हुन सक्नेमा स-शंकित भएका म्यानपावरहरु अहिले ढुक्कले गैरकानुनी रुपमा अशुली लिंदैछन् | तीन बर्षदेखि १० हजारको रसिद दिएर लाख देखि ८ लाखसम्म अशुली हुँदा राज्यले कति गुमायो भन्नेमा श्रम मन्त्रीले आजसम्म हिसाव गरेका छैन वा गर्न चाहेका छैनन्, यस अर्थमा पनि श्रममन्त्री असक्षम बनिसकेका छन् | मन्त्रालय र जिम्मेवार निकायमै कार्यरत कर्मचारीहरुले 'जिरो कष्ट' को नीति अनुसार म्यानपावर चल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् | म्यानपावरले सेवा शुल्कको रुपमा कामदारबाट १ महिनाको तलब माग गर्दा त्यस बारेमा समेत हालसम्म कुनै बहश हुन सकेको छैन |  

'जिरो कष्ट' लागु गर्न वा यसको बिकल्प दिएर बैदेशिक रोजगारमा ब्याप्त लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मन्त्री विष्टको पहिलो अनिवार्य प्राथमिकता हुनुपर्नेमा त्यसो नहुनु अचम्म लाग्दो कुरा छ | ३ बर्ष अघिको नीति कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालय निरिह हुँदै गर्दा मन्त्री भएदेखि श्रममन्त्रीले गरेका केहि निर्णयहरुको हालत पनि कार्यन्वयनकै कमजोरीको कारण बन्छ भन्नेमा आशंका लाग्न थालेको छ | 

मन्त्री विष्टले यदी म्यानपावर कम्पनीले पहिलेको निर्णय अनुसार 'जिरो कष्ट' मा बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने भए त्यसै अनुसार कुनै निर्णय भएर त्यसको कार्यान्वयनमा जानु पछिल्लो आवश्यकता थियो तर त्यसो गरेनन् | बेथिति कायम राखेर मन्त्री बिष्टको ट्रयाक धरौटी बढाएर म्यानपावर कम गर्नेतिर मोडिएको देखिन्छ | विष्टको आवश्यकता धरौटी भन्दा पनि राज्यको नीति म्यानपावर संचालन गर्नेले मानेका छन्-छैनन् भन्नेमा हुनुपर्ने हो | म्यानपावर बढ्नु चरम लापरवाहीको पहिलो कारण हो | राज्यले लागु गरेको नीतिमा म्यानपावरलाई कस्न सक्ने हो भने धरौटी बढाएर म्यानपावर घटाउने नीति लिनै नपर्ने कुरा हो | राज्यले उपयुक्त नीति लिएर म्यानपावर व्यवसायलाई सरकारी नीतिको दायरामा राख्न सक्ने हो भने ठगि नियन्त्रणदेखि मनपरी अशुली रोकिन्छ साथै गलत नियतले व्यवसाय गर्नेहरु आफै पाखा लाग्ने अवस्था रहन्छ | म्यानपावर घटाउन नियमित अनुगमन र स्पष्ट नीति कार्यान्वयननै काफी हुन्छ | बेथितिलाई कायम राखेर दिन-महिना-सालदेखि चलेको बेथितिलाई रोक्न कसरत नगरी फरक बाटोमा लाग्नु मन्त्रीहरुको स्वार्थसँग जोडिएको कुरा हुनसक्ने देखिन्छ | 

राज्यले बुझेर समय सापेक्ष हरेक नीतिलाई लागू गर्नुपर्छ तर लिएको एउटा नीति तीनबर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको परिक्प्रेक्षमा यो र त्यो भन्दै फरक ट्रयाक समाउनु भनेको बेथितिलाई बढावा दिनुसरह हो | 'फ्री भिषा-टिकट'को नीति लागु गर्न नसकेको हो भने आजको भोली खारेज गरेर नयाँ नीति लिन किन सकिन्न ? पछिल्लो तीन बर्षमा मन्त्रीहरु फेरिए तर लागु भएको नीति कार्यान्वयनमा कसैले ध्यान दिन सकेको छैन | नीति लागू भएदेखि फरक-फरक अनुहार भएका मन्त्रीहरु आएपनि उनीहरुको भित्री स्वार्थ र व्यवहार फरक देखिएन | यही मेसो मन्त्री विष्टले समाएका छन् | यही घानमा श्रम मन्त्री विष्ट पनि परिसकेका छन् | के-के न गर्लान भनेर आशा गरिएका मन्त्री बिष्टले एउटा हदैसम्मको बेथितिलाई कुनै वास्ता नगरी, पत्रकारहरुले सोध्दै आएका यस सम्बन्धि बेथितीमा समेत चुपचाप बस्नु रहश्यमय छ | 

त्यसो त पछील्लो समय धरौटी वृद्धि गरेर म्यानपावर मर्ज गर्ने रणनीति लिएका मन्त्री विष्टलाई फरक किसिमको आरोप लागेको छ | म्यानपावर व्यवसायीहरुले मन्त्री विष्टले धरौटी बढाउनुमा व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको बुझेको बताउँदै आएका छन् | हाल सार्वजनिक भएकै रकममा धरौटी बढाउँदा बैंक ग्यारेन्टीमै बार्षिक प्रति म्यानपावर २० लाख भन्दा बढी बैंकले लिन पाउँछन्, यसैलाई हिसाव गरेर बैंकहरुबाट मन्त्रीसम्म करोडौंको कमिसन जाने गम्भीर आरोप लगाइएको छ | राम्रो छवी बनाएका मन्त्री विष्टलाई लगाईएको यो आरोपलाई उनको पछिल्लो समयको व्यवहारले समेत प्रमाणित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ |