२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

उपमहानगरपालिकाले कर घटाउने सहमति

२०७५, ३१ भाद्र आईतवार ०४:४८

भदौ ३१, जनकपुरधाम (रासस) | जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेका कर घटाउने सहमति भएको छ । 

नेपाली काङ्गे्रस नगर समिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उपहमहानगरपालिकाका पदाधिकारीबीच शनिबार भएको छलफलबाट सो सहमति भएको हो । 

उपमहानगरपालिकाद्वारा नयाँ शीर्षकमा सरसफाइ कर, पार्किङ शुल्क कर, सम्पत्ति र घर कर वृद्धि गरेको भन्दै नेपाली काङ्गे्रस नगर समिति भदौ ७ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो । उपमहानगरपालिका र नेपाली काङ्गे्रस नगर समितिबीच भएको सहमतिअनुसार वृद्धि गरिएका करको अध्ययन गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ । 

नगर समितिका सभापति मनोज साहले उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेका कर, गैरकर तथा सेवा शुल्कका दरमा संशोधन प्रयोजनका लागि यथाशीघ्र कार्य प्रक्रिया अघि बढाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको बताउनुभयो । 

छलफलमा नगरप्रमुख लालकिशोर साह, उपप्रमुख रीताकुमारी मिश्र, नेपाली काङ्गे्रसका पदाधिकारी र उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव जितेन्द्रकुमार महासेठको सहभागिता रहेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी