२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

उपमहानगरपालिकाले कर घटाउने सहमति

२०७५, ३१ भाद्र आईतवार ०४:४८

भदौ ३१, जनकपुरधाम (रासस) | जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेका कर घटाउने सहमति भएको छ । 

नेपाली काङ्गे्रस नगर समिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उपहमहानगरपालिकाका पदाधिकारीबीच शनिबार भएको छलफलबाट सो सहमति भएको हो । 

उपमहानगरपालिकाद्वारा नयाँ शीर्षकमा सरसफाइ कर, पार्किङ शुल्क कर, सम्पत्ति र घर कर वृद्धि गरेको भन्दै नेपाली काङ्गे्रस नगर समिति भदौ ७ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो । उपमहानगरपालिका र नेपाली काङ्गे्रस नगर समितिबीच भएको सहमतिअनुसार वृद्धि गरिएका करको अध्ययन गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ । 

नगर समितिका सभापति मनोज साहले उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेका कर, गैरकर तथा सेवा शुल्कका दरमा संशोधन प्रयोजनका लागि यथाशीघ्र कार्य प्रक्रिया अघि बढाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको बताउनुभयो । 

छलफलमा नगरप्रमुख लालकिशोर साह, उपप्रमुख रीताकुमारी मिश्र, नेपाली काङ्गे्रसका पदाधिकारी र उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव जितेन्द्रकुमार महासेठको सहभागिता रहेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस