2026-09-14 09:43 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अनुदान पाउन छुटेका भूकम्प पीडितलाई लाभग्राहीमा समेटिने

पुस २६, बागलुङ | अनुदान पाउन छुटेका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको सूचीमा पर्ने भएका छन् । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छुटेकालाई समेट्न पुनःसर्वेक्षणको तयारी थालेको छ । “लाभग्राही छुटेका भए हामी समेट्छौँ, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, कोही पनि अनुदानबाट वञ्चित हुन नपरोस् ।” 

उहाँका अनुसार प्राधिकरणले अन्तिम पटकलाई पुनः जाँच, सर्वेक्षणको मौका दिन लागेको हो । स्थानीय तहको सिफारिश र इञ्जिनीयरको अध्ययनबाट पाउनै पर्ने ठहर भएमा अनुदान दिइने सदस्य श्रेष्ठको भनाइ थियो । उहाँले ३२ वटै भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट आएका छुटका गुनासो सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । 

“स्थनीय क्षेत्रबाट इञ्जिनीयर काठमाडौँ फर्कदै हुनुहुन्छ” सदस्य श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हालसम्मको पुनःनिर्माणको समीक्षा गर्छांै, छुटेकालाई समेट्न पुनःसर्वेक्षण हुन्छ ।” बुधबार बागलुङमा भएको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरणमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सबै भूकम्प प्रभावितलाई सुरक्षित बासको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख गर्नुभयो । 

सदस्य श्रेष्ठले गैर लाभग्राहीले अनुदान लिएको भए त्यसलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो । करीब दश प्रतिशत गैर लाभग्राहीले अनुदान लिएको प्राधिकरणको अनुमान छ । त्यसलाई रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र सञ्चार जगत्को सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । 

सबै प्रभावित जिल्लामा गरी लाभग्राहीको सूचीमा पर्न नसकेको भनेर गुनासो गर्नेको सङ्ख्या हजारौँ छ । गुनासो सुनवाइका लागि प्रभावित घरको पुनःसर्वेक्षण गर्न यसअघि नै प्राधिकरणबाट १४ अति प्रभावित जिल्लामा इञ्जिनीयर खटिएका छन् । प्रभावितमा परेका १८ जिल्लामा पनि छिट्टै पुनःसर्वेक्षण गरिनेछ । 

प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार एकाइका प्रमुख इञ्जिनीयर रामाशिष साहका अनुसार बागलुङमा ७०६ घरपरिवारले लाभग्राहीमा पर्न नसकेको भनेर गुनासो दर्ता गराएका छन् । “माथिबाट निर्णय आउँनासाथ पुनःसर्वेक्षणको काम हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक प्रभावितले अनुदान पाउनुहुन्छ ।” 

भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डमा नपरेका घरले भने अनुदान नपाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “पहिले बनेका घर मापदण्डमा छैनन् भने अनुदान स्वीकृत हुँदैन” इञ्जिनीयर साहले भन्नुभयो, “त्यस्ता घरलाई मापदण्डमा ल्याउन प्राविधिक सहयोग गर्छौं ।” जिल्लामा निजी आवासतर्फ कूल दुई हजार ३७५ लाभग्राहीको सूचीमा छन् । 

जसमध्ये दुई हजार १५६ को हालसम्म सम्झौता भइसकेको छ । रु तीन लाख अनुदानमा पहिलो किस्ता भुक्तानी दुई हजार ७०, दोस्रो किस्ता ७१७ र तेस्रो किस्ता ४०७ जनाले मात्र पाएका छन् । पूर्वाधारतर्फ बुङ्गादोभान–खुङ्गा–बोङ्गादोभान–खुङ्खानी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४० विद्यालय पुनःनिर्माणको चरणमा छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
चाडपर्वले विविधताबीचको एकता, आपसी सम्मान र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउँदै आएको छ : गगन थापा बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल भोटेकोशी बाढीमा १,३९२ जनाको मृत्यु, ४,०८९ अझै बेपत्ता देशभर हरितालिका तीज मनाइँदै सोमबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ