८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कर्णाली रारा भ्रमण वर्ष: सरकारले नै दियो टालटुले हिसाब, ४६ लाखको सिलिङ्गमा ७८ लाखको खर्च

१९ माघ २०७५, शनिबार ०२:१७

माघ १९ सुर्खेत । गत बैशाखमा मुगुको रारातालमा शुभारम्भ गरिएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको यकिन खर्च सरकारले उपलव्ध नगराएको तथ्य खुलेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट रुपमा कर्णाली रारा पर्यटक वर्षको खर्च माग गरेको थियो । तर समितिलाई सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको र एउटै व्यक्तिले दुई दिनमा ४४ छाक खाना खाएको तथ्य उजागर भएको छ ।


सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उप–समितिले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै रारामा सरकारले ७६ जना मात्रै गएको देखाएको छ । उप–समितिका संयोजक करवीर शाहीकाअनुसार सरकारले कति जनालाई निम्ता गरेको थियो र कति जनाले रारामा खाना खाएका थिए भन्ने हिसाब माग्दा सरकारले ७६ जनाको हस्ताक्षरसहितको विवरण पेश गरेको छ । ‘विवरणलाई आधार मान्ने हो भने एक व्यक्तिले ४४ छाक खाना खाएको देखिन्छ’ शाही भन्छन्, ‘व्यवस्थापन पक्ष नै अस्तव्यस्त भएपछि कति जनाले खाना खाए, कति जना गए भन्नेमा सरकारको ध्यान नै दिएन् ।’

सरकारले पहिलो चरणमा एक, दोस्रो चरणमा अर्कै र तेस्रो चरणमा तीन फरक फरक विवरण उप–समितिलाई उपलव्ध गराएको छ । छानविन उप–समितिले बारम्बार ताकेता गरेपछि मात्रै मन्त्रालयले तीन थरि खर्च विवरण उपलव्ध गराएको शाहीको भनाई छ । ‘सरकारले उद्घाटन पूर्व ४६ लाख लाग्ने अनुमान गरेको थियो तर सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जेठ २५ गते सम्वोधन गर्दै ६३ लाख १ हजार ७९५ रुपैंया खर्च भएको बताउनु भएको थियो’ शाहीले भने, ‘छानविन उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा ७ लाख १४ हजार ६६८ रुपैंया ५६ पैसा खर्च भएको विवरण उपलब्ध भएको छ ।’

मुगुको राराताल नजिकै रहेको हुटु व्यारेकमा प्रधानमन्त्रीसहितका २४ जनाको खर्च भने दुइ लाख भएको छ । एकमुष्ठ विवरण आएपनि त्यसको विल भरपाई भने नआएको उप–समितिका सदस्य गोपाल शर्माले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालयलाई तोकिएको रकममा नबढने गरी खर्च गर्न निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले नटेरेको छानविनमा खुलेको शर्माको भनाई छ । शर्माले आफुहरुले सरकारको विरुद्धमा नभई सुशासनमा टेवा पु¥याउन र बेलगाम सरकारलाई लगाम लगाउन छानविन गरिएको जानकारी दिए ।

समितिले भूसंरक्षणका लागि भनेर विनियोजित ८ लाख बजेट समेत रकमान्तर गरेर खर्च भएको तथ्य फmेला परेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै के भएको हो भन्न सकिने सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए । ‘उहाँहरुले प्रतिवेदन बनाएर हामीलाई बुझाइसक्नु भएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्मचारीहरुलाई हिमाली जिल्लामा आउन सहज र अभिप्रेरित गर्न जरुरी प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना