अर्जुन बराल । माघ २२, दक्षिण कोरिया । युरोपियन युनियनको कार्यकारी संस्था युरोपियन आयोग (ईयु)ले दक्षिण कोरिया सरकारलाई श्रमिकका क्षेत्रमा गरिएका सुधारोन्मुख काम र त्यसको परिणाम यसै बर्षको अप्रिल अन्तिम महिनासम्म अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आईएलओ) को अधिबेशनमा पेश गर्न समयसिमा तोकेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा श्रम परिषदको बर्तमान अबस्थालाई मजबुत बनाउँन एउटा सम्झौताको खाका तैयारी गरिरहेको दक्षिण कोरिया सरकारलाई युरोपियन आयोगले दिएको समयसिमाले कठिनाई उत्पन्न हुँने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा श्रम सम्बन्धि संस्थागत सुधार समितिले राष्ट्रिय कानुन संसोधनको लागि छलफल चलाईरहेको बर्तमान अबस्थामा आईएलओको सम्मेलनका लागि आधारभुत तयारी नगरीएको बताईएतापनि यसलाई सामुहिक तथा औधोगिक छलफलमा लगिएको बताईएको छ । औधोगिक तथा ब्यबसायीक क्षेत्रमा हडताल गरिरहेका मजदुरलाई प्रतिस्थापन गर्ने, हडताल गरेर कार्यस्थल कब्जा गर्न प्रतिबन्ध लगाउँने, चारबर्षका लागि सामुहिक बैधताको बिस्तार गर्ने, अनुचित श्रमीक नीतिको उन्मुलन गर्नुपर्ने तर्क छ ।
युरोपियन आयोगका प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक, सामाजिक तथा श्रम सम्बन्धि संस्थागत सुधारका ढिलाई तथा राष्ट्रिय सभाद्धारा पारित संसोधित कानुनहरुको प्रगति र तिनीहरुको कार्यान्वयनलाई समयसिमा तोकेर ध्यान दिएको बताएका छन् ।
साथै युरोपियन युनियनले ब्यापार तथा बिकाशका रहेका बिबाद समाधान गर्न प्रक्रियागत रुपबाट नै कोरियाको भ्रमण गरेको जनाएको छ भने युनियनले राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रका अधिकारीसँगको भेटघाटको अलावा कोरिया रोजगारदाता संघ, कोरिया च्याम्बर अफ कर्मश एण्ड ईन्ड्रष्ट्रि तथा आर्थिक,सामाजिक तथा श्रम सम्बन्धि सार्बजनिक हितका नीतिनिर्माता सँग भेटी आईएलओ अधिबेशनमा गरिनुपर्ने अनुमोधनका बिषयमा उनीहरुको राय लिएका थिए ।