२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

व्यास नगरपालिकाको आय रु एक अर्ब २० करोड

२०७५, २८ माघ सोमबार ०९:००

कृष्ण न्यौपाने । माघ २८, दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि रु एक अर्ब २० करोड दुई लाख ८५ हजारको संशोधित आय प्रस्तुत गरेको छ । 

आजदेखि शुरु भएको चौथो नगरसभाको अवसरमा नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीले संशोधित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । चालू आवका लागि कूल रु एक अर्ब १२ करोड २४ लाख ३४ हजारको आय अनुमान गरिएकामा माघ २६ गतेसम्म रु ६० करोड ४९ लाख २६ हजार ५०० यथार्थ आय हुन आएको नगर उपप्रमुख जोशीले जानकारी गराउनुभयो । आन्तरिक स्रोततर्फ रु १४ करोड ११ लाख अनुमान गरिएकामा माघ २५ गतेसम्म रु सात करोड ६५ लाख ७९ हजार यथार्थ आम्दानी हुन आएको छ भने बाह्य तथा अन्य आयमा रु ९८ करोड १३ लाख ३४ हजार अनुमान गरिएकामा रु ५२ करोड ८३ लाख ४७ हजार ५०० यथार्थ आय हुन आएको छ । 

हालसम्म हासिल गरिएको प्रगतिलाई दृष्टिगत गरी आन्तरिक स्रोततर्फ विभिन्न शीर्षकमा साविकको आय अनुमानमा रु ४१ लाख ८८ हजार थप आय हुने गरी कूल आन्तरिक आय रु १४ करोड ५२ लाख ८८ हजार हुने गरी संशोधित आय अनुमान कायम गरिएको जोशीले बताउनुभयो । बाह्य र अन्य आयतर्फ विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने गरी रु सात करोड ३६ लाख ६३ हजार थप आय तथा कूल बाह्य र अन्य आय रु एक अर्ब पाँच करोड ४९ लाख ९७ हजार गरी आन्तरिक, बाह्य र अन्य आयसमेत गरी कूल रु एक अर्ब २० करोड दुई लाख ८५ हजारको संशोधित आय अनुमान कायम गरिएको छ । 

चालू आवका लागि तेस्रो नगरसभाबाट चालू खर्च र पूँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब १२ करोड २४ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएकामा सोमध्ये चालू खर्चतर्फ रु ६४ करोड ७५ लाख १४ हजार अनुमान गरिएकामा माघ २५ गतेसम्म रु ३७ करोड २० लाख ६६ हजार यथार्थ आय हुन आएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ रु ४७ करोड ४९ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएकामा माघ २५ गतेसम्म रु १० करोड ७९ लाख ५६ हजार खर्च भएको छ । चालू खर्च र पूँजीगत खर्चसमेत गरी कूल रु ४८ करोड २२ हजार यथार्थ खर्च हुन आएको छ । 

चालू आवको हालसम्मको प्रगति र बाँकी अवधिको सम्भावित खर्चलाई दृष्टिगत गर्दा चालू खर्चतर्फ विभिन्न शीर्षकमा साविकको व्यय अनुमानमा रु पाँच करोड ७६ लाख २४ हजार थप व्यय गर्ने गरी कूल चालू खर्च रु ७० करोड ५१ लाख ३८ हजारको अनुमान गरिएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुने गरी साविकको व्यय अनुमानमा रु दुई करोड दुई लाख २७ हजार थप गर्ने गरी कूल व्यय अनुमान रु ४९ करोड ५१ लाख ४६ हजारको संशोधित विनियोजन कायम गरिएको छ । 

पाँच विधेयक प्रस्तुत 

मङ्गलबारसम्म सञ्चालन हुने नगरसभामा आज पाँच विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । सभामा संशोधित आर्थिक विधेयक÷विनियोजन विधेयक, शिक्षा विधेयक २०७५, स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, संशोधित फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधन प्रस्ताव र सहकारी ऐन २०७५ को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । 

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहनकुमार श्रेष्ठले फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७४ माथि संशोधन प्रस्ताव, सामाजिक विकास समितिका संयोजक काजीमान श्रेष्ठले शिक्षा विधेयक २०७५, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिका संयोजक विश्वराज न्यौपानेले व्यास नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक २०७५, आर्थिक विकास समितिका संयोजक काशीराम श्रेष्ठले आर्थिक ऐन २०७५ माथि संशोधन प्रस्ताव, विनियोजन ऐन २०७५ माथि संशोधन प्रस्ताव र सहकारी ऐन २०७४ माथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रस्तुत भएका विधेयकमाथि मङ्गलबार नगरसभामा छलफल हुने र सभाले पारित गर्ने नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस