खोज

फागुन ७, डोटी | सरकारले रु एक करोडभन्दा मुनिका सडक निर्माणमा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने कानून ल्याएपछि जिल्लाका स्थानीय तहले किनेका डोजर थन्किने भएका छन् । गाउँगाउँमा सडक पु¥याउने होडबाजीमा यहाँका स्थानीय तहले हचुवाका भरमा खरीद गरेका डोजर थन्किने भएका हुन् । सरकारले ल्याएको कानूनअनुसार अब स्थानीय तहले डोजर चलाउन नपाउने भएपछि यहाँका स्थानीय तहमा आर्थिक व्ययभार बढ्ने सङ्केत देखिएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका पूर्वनगरउप प्रमुख प्रेमबहादुर शाहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै सरसल्लाह नगरी स्थानीयतहले डोजर किनेका छन्, चलाउन नपाएपछि आर्थिक व्ययभार त हुने नै भयो नि !” 

दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिका रहेको डोटीमा प्रायः सबै स्थानीय तहले आ–आफना डोजर किनिसकेका छन् भने कतिपय गाउँपालिकाले किनेका डोजरको रकम चुक्ता गर्न बाँकी छ । रकम चुक्ता गर्नका लागि भए पनि गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत सडक खनिरहेका यहाँका डोजर अब बन्द हुने भएपछि कहाँबाट डोजरको रकम तिर्ने भन्ने चिन्तामा जनप्रतिनिधि पर्न थालेका छन् । बिना नाप नक्सा अन्धाधुन्ध रूपमा डाँडाकाँडामा डोजर प्रयोग गर्दा प्राकृतिक विपत्समेत बढ्न लागेपछि सङ्घीय सरकारले डोजर प्रयोगमा नियमन गरेको हो । स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रभित्र आफ्नै डोजर प्रयोग गरी काम गर्न उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन दिने गरेका थिए । 

निजी क्षेत्रका डोजरलाई सो कानूनले भने कुनै असर नपार्ने निर्माण व्यवसायी सङ्घ डोटीका अध्यक्ष प्रेमशङ्कर भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई उक्त कानूनले कुनै असर गर्दैन, जे गर्छ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई असर गर्ने हो ।” सडक काट्ने नाममा डोटीका गाउँगाउँमा पछिल्लो समय डोजर प्रयोग गर्दै डाँडाकाँडा भत्काउन थालिएको थियो । चुनावका बेला जनप्रतिनिधिले जनतासँग बोलेका कुरा पूरा गर्न यहाँका गाउँगाउँमा अहिले डोजर प्रयोग गरी सडक खनिँदैछ ।