खोज

फागुन २६, काठमाडौँ (रासस) | काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य वस्तु प्रयोग कम गर्न चरणबद्ध कार्यक्रम गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय सुर्तिजन्य वस्तुको प्रयोग बढिरहेकाले काठमाडौँका सार्वजनिक ठाउँमा सुर्ति र सुर्तिजन्य वस्तुको बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा एकै पटक नभई क्रमशः रोक लगाउँदै जाने कामपाको भनाइ छ । 

स्वस्थ शहर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वका ५० शहरमध्ये काठमाडौँ महानगर पनि एक हो । शहरमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य वस्तुको बढ्दो प्रयोग घटाएर स्वस्थ एवं स्वच्छ शहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम थालनी गर्न लागिएको कामपाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठले) जानकारी दिनुभयो । 

नसर्ने रोगको जोखिमबाट मानिसको स्वास्थ्यलाई मुक्त गराउन कामपाले सार्वजनिकस्थलमा धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य वस्तुको नियमनका लागि १८ महीने कार्ययोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । धूम्रमान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्य, वातावरणमा हानी पुर्याउने तथा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्रियाकलापमा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याउने भएकाले यस किसिमको अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उपप्रमुख खड्गीको भनाइ छ । 

कानूनले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान निषेध गरेको छ, तर व्यक्तिमा कानूनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यान गएको छैन । अब अस्पताल, विद्यालयजस्ता क्षेत्र छुट्याएर कुनै एक स्थानमा सुर्तिजन्य वस्तुको बिक्री वितरण तथा उपयोगमा रोक लगाउनुपर्ने र त्यस क्षेत्रमा पूर्ण निषेध भएपछि अन्यत्र स्थानमा गए कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताइएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार नसर्ने रोगका प्रमुख पाँच कारणमध्ये धूम्रपान, मदिरापान, अस्वस्थकर आहार, निष्क्रिय जीवनलगायत छन् । स्वस्थ जीवनको चुनौती सामना गर्न सबै एक हुनुपर्नेछ । अब कामपाले वडाका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा टोल र विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम पनि चलाउने भएको छ । 

ऐनका व्यवस्थाहरु 

सार्वजनिक स्थान सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालीम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना कार्यस्थल, चलचित्रघर, नाटकघर, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, छात्राबास, रङ्गशाला, कर्भडहल, पौडीपोखरी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, धर्मशाला तथा टिकट काउन्टर जस्ता स्थानमा धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न पाइँदैन । निषेधित यी स्थानमा धूम्रपान गरे तत्काल रु १०० सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।