खोज

वैशाख ३०, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक साता पछि मन्त्री परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैशाख २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले गरेका निर्णय परिपक्व बनाउन ढिला सार्वजनिक गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिईन् । ‘सरकारले गरेका निर्णयहरु परिपक्व पछि मात्र सार्वजनिक गरिएको छ’ प्रवक्ता केसीले भनिन् ।

मन्त्री परिषद् बैठकले विभिन्न सात वटा विधेयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरेको छ । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको द्वन्द्वपीडित राहत तथा उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनादेश–२०७६ थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने र प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन जेठ १० गते दिउँसो ३ बजे आव्ह्रान गर्न प्रदेश प्रमूख दुर्गाकेशर खनाललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताईन् ।

मन्त्री परिषद्ले आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गरेको छ । रसायन तथा रासायनिक विषादी नियन्त्रण विधेयक–२०७६, पशु बधशाला तथा मासु जाँच विधेयक–२०७६ र माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक–२०७६ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको प्रवक्ता केसीले बताईन् । कर्णालीमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति पनि मन्त्री परिषद्ले गठन गरेको छ ।