खोज

विमलबहादुर विष्ट | जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले डेढ वर्षको अवधिमा गाडी खरिदमा झण्डै रु ११ करोड खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि २०७४ साउनदेखि २०७५ चैत महिनासम्मको अवधिमा रु १० करोड ९३ लाख ८६ हजार ८२९ रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरिएको छ । गाडी खरिदमा सबैभन्दा धेरै खर्च पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले गरेको पाइएको छ । यो गाउँपालिकाले दीपायल सिलगढी नगरपालिका भन्दा रु १ करोड ६० लाख ६८ हजार १६३ रुपैयाँ बढी खर्च गाडी खरिदमा गरेको छ । 

धेरै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्दा खर्च पनि गाउँपालिकाको भन्दा नगरपालिकाको धेरै हुनुपर्ने हो तर, डोटीमा त्यसको उल्टो देखिएको छ । नगरपालिकाभन्दा यहाँका गाउँपालिकाले गाडी खरिदसमेत बढी गरेका छन् । जिल्लाका अधिकाँश स्थानीय तहसँग एक्साभेटर र डोजरहरु छन् । कतिपय किन्ने तयारीमा छन् तर, डोजर प्रयोगको नीतिनियम पालना भएको छैन ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले २०७४ साउनदेखि २०७५ चैतसम्मको अवधिमा रु २ करोड ६७ लाख ५५ हजार ६५२ रुपैयाँ विभिन्न सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको छ । दश मोटरसाइकल खरिदमा रु २४ लाख ९७ हजार २०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, रु ३७ लाख २० हजारमा पिकअप जीप, रु १ करोड २३ लाख ६२ हजार ४५० रुपैयाँमा एक्साभेटर खरिद गरिएको छ । यसैगरी, रु ८१ लाख ७६ हजार रुपैयाँमा दुईवटा बस पनि गाउँपालिकाले किनेको छ । 

त्यसैगरी, शिखर नगरपालिकाले रु १ करोड ५४ लाख २९ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च गरेर विभिन्न गाडी किनेको पाइएको छ । दुई वटा नगर बसमा रु ५६ लाख ६० हजार, टिपरमा रु ३८ लाख ६९ हजार, जीपमा रु ३६ लाख ९५ हजार, ८ वटा मोटरसाइकलमा रु २० लाख २६ हजार ४०० र एउटा स्कुटरमा रु १ लाख ७८ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । दीपायल सिलगढी नगरपालिकाले रु १ करोड ६ लाख ८७ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्चेर गाडी खरिद गरेको छ । यस नगरपालिकाले रु ३४ लाख ८ हजार ६५० रुपैयाँमा १५ मोटरसाइकल खरिद गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, दुई नगर बसमा रु ५१ लाख ९० हजार, एउटा ट्याक्टरमा रु १६ लाख ३८ हजार ८८४ रुपैयाँ र सक्सनम ट्यांकमा रु ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूर्वीचौकी गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका र दीपायल सिलगढी नगरपालिकाले समान दुई–दुई वटा बस खरिद गरेका छन् । तर, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले दीपायलको भन्दा बसमा रु २९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । दीपायल सिलगढी र शिखर नगरपालिकाले खरिद गरेका बसको मूल्यमा रु ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ अन्तर देखिन्छ । 

गाडी खरिदको खर्चमा बडीकेदार गाउँपालिकाले पनि डोटीका दुवै नगरपालिकालाई उछिनेको छ । बडीकेदारले विभिन्न गाडी खरिदमा रु १ करोड ८१ लाख ७९ हजार १०० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । रु १ करोड २० लाख रुपैयाँमा एउटा सडक खन्ने एक्साभेटर, रु ३८ लाख ७० हजार रुपैयाँमा एउटा पिकअप जीप र रु २३ लाख ९ हजार १०० रुपैयाँमा नौ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएको पाइएको छ ।

सायल गाउँपालिकाले गाडी खरिदमा रु १ करोड ५६ लाख १६ हजार २०० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यस गाउँपालिकाले रु ७ लाख ४६ हजार २०० मा तीनवटा मोटरसाइकल खरीद गरेको छ । यस्तै महिन्द्रा बोलेरो जीपमा रु २३ लाख ८५ हजार र एक्साभेटरमा रु १ करोड २४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । 

केआई सिंह गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै १७ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । मोटरसाइकल खरिदमा रु ३२ लाख ६९ हजार ११५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, मिनि टिपरमा रु २० लाख १३ हजार २७४ रुपैयाँ र जेसिबी खरिदमा रु ४० लाख ९९ हजार ९९९ गरी जम्मा कुल रु ९३ लाख ८२ हजार ३८८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

बोगटान गाउँपालिकाले रु ७६ लाख १३ हजार ८०० रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । यस गाउँपालिकाले चार वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । मोटरसाइकल खरिदमा रु ९ लाख ७८ हजार ८०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, जेसिबी खरिदमा रु ४२ लाख ५० हजार र महिन्द्रा बोलेरो जीप खरिदमा रु २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

उता, जोरायल गाउँपालिकाको गाडी खरिदमा अन्य स्थानीय तहभन्दा खर्च कम भएको देखिन्छ । यस गाउँपालिकाले रु ५८ लाख ३८ हजार ९९९ रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको देखिन्छ । जोरायल गाउँपालिकाले दश वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ जसका लागि रु २२ लाख ८ हजार ९९९ रुपैयाँ तिरिएको छ । यसैगरी, एउटा महिन्द्रा पिकअप जीपमा रु ३६ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आदर्श गाउँपालिकाले डोटीका स्थानीय तहहरुमध्ये मोटर गाडी खरिदमा सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । उसको खर्च रु ५७ लाख २२ हजार ९०० रुपैयाँ देखिन्छ । चौध वटा मोटरसाइकल खरिदमा रु ३३ लाख ३७ हजार ९०० र एउटा महिन्द्रा बोलेरो जीप खरिदमा रु २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । 

जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा यो डेढ वर्षको अवधिमा ९१ मोटरसाइकल भित्रिएका छन् । सबैभन्दा बढी केआईसिंह गाउँपालिकाले १७ वटा र सबैभन्दा कम सायल गाउँपालिकाले ३ वटा मात्रै मोटरसाइकल किनेका छन् ।

स्थानीय तहले खरिद गरेका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरुको मूल्यमा भने एकरुपता छैन । एउटै कम्पनीको एकै मोडल र एकै क्षमताको मोटरसाइकल पनि फरक–फरक दरमा खरिद गरिएको पाइएको छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा खरिद भएका यस्ता मोटरसाइकलको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय तहसँग असंलग्न व्यक्तिहरुले पनि ती मोटरसाइकल चलाउने, एउटै मोटरसाइकलमा एकैपटक तीन जना चढ्न दिने र बिदाको दिन पनि सवारी साधनहरु चलाउने गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । कतिपय ठाउँमा अनुमति पत्र नभएकाहरुले समेत मोटरसाइकल चलाउने गरेका छन् । स्थानीय तहका सवारी साधनहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जनप्रतिनिधिहरुका आफन्त र कर्मचारीका परिवारजनले विवाह, मेला र भोजभतेरमा समेत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरेको जनगुनासो छ । उता, यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा आवश्यक परेका कारण चाहिएका गाडी मात्रै खरिद गरेको दाबी गरेका छन् ।