अछाम - ACMअर्घाखाँची - AGKइलाम - ILMउदयपुर - UDPओखलढुङ्गा - OKLकन्चनपुर - KNCकपिलवस्तु - KPLकाठमाडौँ - KTMकाभ्रेपलान्चोक - KVPकालिकोट - KLKकास्की - KSKकैलाली - KLLखोटाङ्ग - KTGगुल्मी - GLMगोरखा - GRKचितवन - CTWजाजरकोट - JKTजुम्ला - JMLझापा - JPडडेलधुरा - DDLडोटी - DTडोल्पा - DLPतनहुँ - TNHताप्लेजुङ्ग - TPLतेह्रथुम - TRTदाङ्ग - DNGदार्चुला - DCLदैलेख - DLKदोलखा - DLKHधनकुटा - DNKधनुषा - DNSधादिङ्ग - DHGनवलपुर - NWLनुवाकोट - NWKपर्बत - PBTपर्सा - PRSपश्चिमी रुकुम - RKMपाँचथर - PCTपाल्पा - PLPप्युठान - PTNबझाङ्ग - BJNबर्दिया - BRDबाँके - BNKबाग्लुङ्ग - BGLबाजुरा - BJRबारा - BRबैतडी - BTDभक्तपुर - BKTभोजपुर - BJPमकवानपुर - MKWमनाङ्ग - MNGमहोत्तरी - MHTमुगु - MGमुस्ताङ्ग - MSTमोरङ्ग - MRGम्याग्दी - MGDरसुवा - RSWरामेछाप - RMCरुपन्देही - RPDरोल्पा - RLPरौतहट - RTHलम्जुङ्ग - LMGललितपुर - LLTसङ्खुवासभा - SKWसप्तरी - SPTसमाजसर्लाही - SLHसल्यान - SLNसिन्धुपाल्चोक - SDPसिन्धुली - SDLसिराहा - SRHसुनसरी - SNSसुर्खेत - SKTसोलुखुम्बु - SLKस्याङ्गजा - SNJहुम्ला - HML

सातै प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन

साझासवाल

<p>जेठ १५, काठमाडौँ (रासस) | सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सातै प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ ।&nbsp;<br></p><p>सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।&nbsp;&nbsp;</p><p>सबै प्रदेशका राजधानीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ‘चार्ज स्टेसन’ राख्ने विषयमा&nbsp; छलफल भइरहेको मन्त्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिनुभयो । यात्रुले सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्दा शुल्क तिर्न विद्युत्तीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ ।&nbsp;</p><p>तोकिएको समयमा यात्रा शुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ बजेट उल्लेख छ ।&nbsp;</p><p>सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनको अनलाइन स्थिति अनुगमन गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख शहरमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बसपार्क र पार्किङस्थल निर्माण अगाडि&nbsp; बढाइनेछ । यस्तै सरकारले काठमाडौँ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।&nbsp;</p><p>&nbsp;सरकारले आगामी आवमा यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा रु एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ ।&nbsp;</p>

Leave a Comment

Leave a Reply