२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

तलतल गयो मधेसमा पानी

२०७६, २६ जेष्ठ आईतवार ०१:५६

जेठ २६, काठमाडौँ | यतिबेला जनकपुर र महोत्तरीका अधिकांश ठाउँमा पानीको मुहान, चापाकल, इनार सुकेका छन् । चार सय फिट खनेर ह्यान्ड पाइप जडान गरे पनि बिहान अलिकअलि पानी आउँछ । तर, घाम उदाएपछि सुक्छ ।

‘हाम्रो पालामा ४० फिटमा पिउनयोग्य पानी पाइन्थ्यो। अहिले १ सय फिट गाड्दा पनि पिउनयोग्य पानी भेटिँदैन’, जनकपुरका वरिष्ठ पत्रकार विष्णुमणि खनालले अनुभव सुनाए, ‘पानी आइहाले पनि सुक्खामौसममा सुकेर जान्छ ।’

पानी अभाव हुनुमा चुरे विनाश मुख्य कारण रहेको उनको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, ‘तराईमधेसको चुरे जंगललाई जोगाउन नसके भित्री तराईमधेस मरुभूमिमा परिणत हुन्छ, अनि हामीले गाईभैंसी पाल्न छोडेर उँट पाल्नुपर्नेछ ।’

धनुषाको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पाँचवर्ष पहिले ५०–६० फिटमा पानीको सतह पाइन्थ्यो । अहिले सोही स्थानमा १०० फिटमा समेत पानी भेट्टाउन मुस्किल हुने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय जलेश्वरका इन्जिनियर विजय यादव बताउँछन् । ‘वैज्ञानिक कारण त अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्ने विषय हो। सरसर्ती हेर्दा पानी रिजर्भ नभएका कारण सतह तल गएको देखिन्छ ।’ 

- यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा गोविन्द महतोले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस