८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २८ अर्ब १६ करोड

१ असार २०७६, आईतवार १७:१७

असार १, कैलाली | सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकारको १५औँ योजनाको आधारपत्र र दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्रमुख आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । 

बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख ९९ हजार छुट्टयाइएको छ भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८२ करोड १७ हजार, नेपाल सरकारबाट वित्तियसमानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रहेको छ । 

यस्तै नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ५५ हजार, शसर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ५५ करोड छ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब बजेट स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । नमुना गाउँ आफै बनाऔँ अभियानका लागि ८८ वटै तहमा रु ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्न रु दुई करोड, सबै जिल्लामा साना सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड, कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उपकरण सहयोगका लागि रु पाँच करोड, खाद्यान्न उत्पादन बढाउन धान, गहुँ र मकैको उन्नत बीउका लागि रु एक करोड १० लाख, कञ्चनपुरमा भैँसी फार्म स्थापना र सञ्चालनका लागि रु चार करोड तथा पशुपक्षी तथा माछापालनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक उत्पादन’ शिर्षकमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नवीन उद्योग सञ्चालनका लागि रु तीन करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय जागरण सभामा ओलीले भने- अमेरिकाको बैंकका आधा सम्पत्ति मेरै हो भन्दिए भो त