2026-11-08 11:48 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

विदेश जाने ५६ प्रतिशत अदक्ष, सिप प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न ‘सीटिईभिटी’ कुर्दै बिभाग

साउन २, काठमाडौँ | बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली कामदारहरुले अनिवार्य एक महिनाले सिप सिकेर जानुपर्ने प्रावधान  ल्याउने गृहकार्य हुँदै गर्दा त्यसको आवश्यकतालाई तथ्यांकले समेत पुष्टि गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा बैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने ५ लाख ८ हजार ८२७ मध्य २ लाख ८५ हजार ४४५ जना नेपाली बिना सिप बैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । त्यसो त अघिल्लो आर्थी बर्षमा स्थिति यस्तै रहेको थियो । बिना सिप बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा धेरै नेपालीले भनेजस्तो काम नपाउने, कम तलबमा काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने जस्ता समस्या छन्  । 

पछिल्लो आर्थिक बर्ष बैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली कामदारहरुको सिप अनुसारको तथ्यांक हेर्नुहोस्

सरकारले सिपयुक्त जनशक्तिलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने पछिल्लो नीति लिएको छ । जसलाई गत असार १५ गतेदेखिनै कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएपनि बिबिध कारण रोकेर भदौदेखि उक्त काम सुरु गर्न सक्ने बुझिएको छ । उक्त व्यवस्था पछी सीपमुलक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश नगरी अन्तिम श्रम स्वीकृती पाइनेछैन । गएको असार १५ बाट हाउस वाइरिङ/इलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेशन, स्टिल फक्चर्स, हाउस किपिङ/क्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गामेन्टरटेलरिङ र प्लम्बिङको काम गर्न विदेश जाने कामदारले सीप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने भनिए पनि तयारी नपुगेको तथा म्यानपावरको धरौटी वृद्धि भएपछि यो काम सुरु हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । म्यानपावरको धरौटी आगामी भदौ १९ गतेदेखि बढ्दैछ । 

सिप सिकाएर विदेश पठाउने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले सकेसम्म छिटो यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने श्रम मन्त्रालयको दावी छ । सरकारले निर्माणसँग जोडिएका र जोखिमयुक्त मानिने कामका लागि पहिलो चरणमा सीप अनिवार्य गरेको छ । सीप सिकेर मात्रै विदेश जाँदा कामदारको सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने र कामदारको कार्यस्थलमा सुरक्षा पनि प्रत्याभूत हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

हाल सीप नसिकी विदेश जानाले धेरै कामदार विदेशमा पीडित बनेका छन् । लाखौं खर्च गरेर गएपछि तुरुन्तै फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । विभागले सीपमुलक तालिम लिनका लागि २९ वटा तालिम प्रदायक संस्थालाई सूचीकृत समेत गरिसकेको छ । बैदेशिक रोजगार बिभागका अनुसार थप संस्थाहरु सूचीकरणको लागि आउने क्रम जारी छ । 

सरकारले लिएको नीति अनुसार सिप अनिवार्य भएमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुले १ महिनासम्म (१ सय ६० कार्यघण्टा) सीपमूलक तालिम लिएर मात्र बैदेशिक रोजगारीको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन पाउनेछन् । बैदेशिक रोजगार बिभागका निर्देशक डा. भिष्म कुमार ज्ञावालीका अनुसार बैदेशिक रोजगार बिभागबाट बिभिन्न १२ विधामा सिप मुलक तालिमको लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ ।  डा. ज्ञावालीका अनुसार १ महिने सिप सिकेपछि सिपमूलक तालिमको परिक्षा लिने निकाय सीटिईभीटिको केहि तयारी नपुगेको कारण हाललाई अनिवार्यता रोकिएको छ । ‘सीटिईभिटीको तयारी पुरा भएलगत्तै बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सिप प्रमाणपत्रको अनिवार्यता हुन्छ’ डा. ज्ञावालीले साझा सबाल मिडियालाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
देउवाको आरोप : १८ करोड खर्च गरेर कांग्रेसको आधिकारिकता किनियो कुकुर तिहारजस्ता पर्वलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छः सबिना काफ्ले दरबारमार्गमा लागेको आगो नियन्त्रणमा छठ मनाउन रवि लामिछाने जनकपुरधाम जाने भ्रममाथि तथ्य र असत्यमाथि सत्यको विजय होस् : दानबहादुर कार्की घोप्टेभीरमा सुक्खा पहिरो, पृथ्वी राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी आज देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा मनाइँदै सुनचाँदीको मूल्य स्थिर, सुन प्रतितोला २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कायम सुतिरहेका बेला एक्कासि हँसिया प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु काठमाडौँको दरबारमार्गमा आगलागी सरकारको कामकारबाही हिन्दी जासुसी फिल्मजस्तै, कतिबेला कसलाई पक्राउ गरिने हो टुंगो छैन : प्रचण्ड देशमा न्याय मरेको छैन भने सर्वोच्चबाट हामीले नै आधिकारिकता पाउँछौं : महत एनपीएल : काठमाडौँ गुर्खाजविरुद्ध लुम्बिनी लायन्सले जित्यो टस, पहिले बलिङ गर्ने कर्णालीको योगदानको राज्यले उचित मूल्याङ्कन गरेन : संयोजक प्रचण्ड देउवा पक्षको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशन सुरु सर्वोच्चका चार प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सकियो मिडियामाथिको नियन्त्रण प्रयासविरुद्ध माइतीघरमा युवाहरूको प्रदर्शन भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता २ हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक, दाबी गर्न सात दिनको समय तिहारमा फूलको माग बढेसँगै माला महँगियो, उपभोक्ता प्रभावित २४ र २५ गते काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन प्रभावित हुने