खोज

साउन २३, काठमाडौँ (रासस) | शिक्षकसेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भई जिल्लामा पठाइएको शिक्षकको दरबन्दी पदस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहहरुलाई दिइने भएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकले स्थानीय तहका प्रमुखसँग बुधबार धुलिखेलमा आयोजना गरिएको ‘शिक्षक पदस्थापन गरिने दरबन्दी’ विषयको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले समन्वय एकाइबाट नभई त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने आवाज उठाएपछि सो निर्णय भएको हो । समन्वय एकाइले शिक्षक सेवा आयोगबाट मावि तहमा उत्तीर्ण विभिन्न विषयका शिक्षक गरी ३३ जनाको दरबन्दी कायम गरी पठाएकामा रिक्त दरबन्दी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालय तोकेर पठाउने गरी तयार गरिएको विवरणमा स्थानीय तहका प्रमुखले आफूहरुलाई नै जिम्मा दिन आग्रह गरेका थिए ।

स्थानीय तहका प्रमुखको एउटै आवाज थियो, “सरकार सञ्चालन ऐनमा एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको भए पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले दरबन्दी विवरण बुझाएको छैन, त्यसका लागि तत्काल विवरण बुझाउन आग्रह गर्दछ ।”

सो अवसरमा उहाँहरूले जिल्लाका कुन स्थानीय तहका प्रावि, निमावि र मावि तहमा के कति दरबन्दी छ, काजमा को–को छन् र रिक्त के–कस्तो छ, त्यसको मिलान गर्नुपर्ने अवस्था के छ भन्ने विवरणको जानकारीसमेत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षक पदस्थापन गर्नका लागि कुन स्थानीय तहमा कुन तहको शिक्षक दरबन्दी कति खाली छ भन्ने विवरणसमेत दिएपछि मात्रै त्यही अनुसार स्थानीय तहले गर्ने प्रमुखहरूको भनाइ छ ।

मण्डन देउपुर नगरपालिका प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले नगर शिक्षा समन्वय समिति गठन गरी नगरले शिक्षा ऐन र कार्यविधिसमेत पारित गरी कार्यान्वयन गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार नगरभित्रका विद्यालयमा विद्यालय तहगत रूपमा शिक्षक दरबन्दीको पूिर्त र पदस्थापन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “‘जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षक’ भन्ने नाराका साथ शिक्षक दरबन्दीको व्यवथापन गर्दै आएकाले त्यही अनुसार काम गर्न शिक्षक दरबन्दी पदस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ ।”

महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले गाउँपालिकाभित्रमा कुनै पनि निजी विद्यालय नभएका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अत्यधिक मात्रमा विद्यार्थी भए पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका कारण निकै समस्या व्यहोर्दै आएको बताउनुभयो । “हामीकहाँ विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै छन्, तर कतिपय विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य रहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा शिक्षक दरबन्दी पदस्थापन र नियुक्ति स्थानीय सरकारले गर्न पाउनुपर्छ ।”

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख बलबहादुर कार्कीले माथिबाट पठाएको विषयगत शिक्षक स्थानीय तहको आग्रहअनुसार नै पठाउने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण नभएका कारण काम गर्न गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्दै दरबन्दी मिलान गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।

अब त्यसको जिम्मा नगर÷गाउँपालिकाले ऐन कार्यविधि पारित गरेर शिक्षा समितिले गरेको निर्णयअनुसार मिलान गर्न सकिने कार्कीको भनाइ छ । विद्यालयबाट शिक्षकको विवरण माग गर्दा ६०० विद्यालयमध्ये करीब २०० विद्यालयले मात्रै विवरण पठाएको उल्लेख गर्दै बाँकी विद्यालयले कुन तहमा कति दरबन्दी, काज, करार निजीलगायतका शिक्षक छन् भन्ने विवरण नै नपठाएको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले स्थानीय तहका प्रमुखले गरेको आग्रहअनुसार नै शिक्षक दरबन्दी पदस्थापन गर्ने गरी पठाउने बताउनुभयो । “तपाईंहरुले नै उठाउनुभएको कुराअनुसार स्थानीय तहमा नै पठाउने तर त्यसमा कुन विषयको शिक्षक कहाँ कसरी पठाउने विषयमा निर्णय गर्ने गरी पठाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बढी दरबन्दी भएको शिक्षकलाई अन्य स्थानीय तहमा पठाउनका लागि पनि तपाईंहरुले नै अन्तर स्थानीय तहमा सल्लाह गरेर शिक्षक पठाउन तयार हुनुपर्छ ।” जुन स्थानीय तहमा भए पनि जिल्लाभित्रकै बालबालिकाको शिक्षाको लागि काम गर्ने भएकाले त्यसमा सबै तहका प्रमुख दरबन्दी मिलान गर्नमा सहमत भएको बताएका छन् ।

जिल्लामा प्रावि तहमा एक हजार ७१०, निमावि तहमा २७८ र मावि तहमा २९६ शिक्षक दरबन्दी रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ ।