खोज

भदौ २५, तनहुँ | सदरमुकाम दमौलीस्थित एक मात्र सरकारी अस्पताल दमौली अस्पतालको न्यूनतम सेवा सुधारका लागि करीब रु दुई करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको अध्ययनबाट न्यूनतम सेवा सुधारका लागि रु दुई करोड ६५ लाख ५१ हजार बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा भोजराज गौतम, दमौली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सुनिल पौडेल, बन्दीपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डिबी क्षेत्री लगायतको टोलीले गरेको अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । 

समितिले बजेटको स्रोतको पहिचान पनि गरेको छ । त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु दुई करोड १३ लाख, अस्पताल विकास समितिले रु ३२ लाख ५१ हजार, नगरपालिकाले रु दश लाख र निक सिमोन्स इन्स्टिच्युटले रु छ लाख सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीका सदस्य एवं बन्दीपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनबाट अस्पतालको न्यूनतम सेवाको गुणस्तर ६५ प्रतिशत रहेको छ । जसअनुसार प्रशासन र व्यवस्थापनतर्फ ७०.६४, क्लिनिक व्यवस्थापनतर्फ ६६.७३ र अस्पताल सेवातर्फ ५५.३० प्रतिशत रहेको छ । डा क्षेत्रीका अनुसार न्यूनतम सेवा सुधारका लागि अस्पताललाई ऐनेस्थेसिया मेशिन, इन्डोस्कोपी मेशिन, भेन्टिलेटर, इको मेशिन, युएसजी मेशिन, शववाहन/एम्बुलेन्सलगायत आवश्यक रहेको छ । 

विगतका वर्षहरुभन्दा यस वर्ष अस्पतालको सेवामा सुधार आए पनि अस्पतालले थप सुधार गर्नुपर्ने पक्ष टोलीले औँल्याएको छ । अस्पतालको सामाजिक परीक्षण, सबै कर्मचारीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था, स्तनपान कक्षको व्यवस्था, दैनिक आम्दानीको विवरण, विद्युतीय हाजिरी लगायतमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । चौबिसै घण्टा फार्मेसी, डायलोसिस सेवा, आँखा उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य बीमालगायत अस्पतालका राम्रा पक्ष हुन् ।

दमौली अस्पतालका मेसु डा सुनिल पौडेलले १५ श्यया क्षमताको अस्पतालबाट हाल ४२ श्ययामा सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिनुभयो । डा पौडेलका अनुसार कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि अस्पतालले सर्वसाधारणको सेवामा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । 

पौडेलका अनुसार सरकारीतर्फ २४ दरबन्दी भए पनि १८ जना मात्रै कार्यरत रहेको र अस्पताल विकास समितिमार्फत ३३ जना कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत छन् । “कर्मचारी अभावमा सोचे जति सेवा दिन सकेका छैनौँ”, डा पौडेलले भन्नुभयो, “तर सेवामा कुनै कसर पनि बाँकी राखेका छैनौँ ।” डा पौडेलका अनुसार विकास समितिमार्फत राखिएका कर्मचारीका लागि वार्षिक रु ४० लाख तलबमा खर्च हुने गरेको छ ।

अस्पतालमा हाल सरकारी दरबन्दीमा एक मेसु, दुई मेडिकल अधिकृत, पाँच स्टाफ नर्स/अनमी, तीन एचए, एक रेडियोग्राफर, दुई ल्याब टेक्निसियन/असिस्टेन्ट, दुई प्रशासनतर्फ कर्मचारी र दुई कार्यालय सहायक कार्यरत छन् ।

अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याब्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायोलिसिस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । १५ रोपनी १४ आना जग्गामा फैलिएको अस्पताल थप जग्गाको अभावमा स्तरोन्नति हुन नसकेको दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार ५० श्ययाको अस्पताल बनाउन ३५ देखि ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ ।

“अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि जग्गा खोजी गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा सरोकारवालासहितको छलफल गरिए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन”, अधिकारीले भन्नुभयो, “हाल भइरहेको अवस्थाबाट नै गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि प्रतिबद्ध छौं ।”

विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीका रूपमा स्थापना र विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति भएको यस अस्पताल २०५९ सालमा अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो । विसं २०७२ मा अस्पतालको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको थियो । सोही वर्ष अस्पतालमा डायलोसिस सेवा शुरु गरिएको र विसं २०७३ सालमा मानसिक उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको अस्पतालमा विसं २०७४ सालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिएको थियो ।

४० हजारलाई स्वास्थ्य सेवा

अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा करीब ४० हजारलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । मेसु डा पौडेलका अनुसार बहिरङ सेवाबाटबाट ३९ हजार ७४२ लाई सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै आकस्मिक सेवाबाट पाँच हजार २०५, भर्ना भएका एक हजार ५०० जनालाई सेवा प्रदान गरिएको डा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

अस्पतालले चार हजार ७८ जनालाई आँखा, ६०७ महिलालाई प्रसूति, एक हजार ३१८ लाई दाँत, चार हजार ९९ लाई एक्स–रे, एक हजार १९४ लाई दन्त एक्स–रे, एक हजार ५६० लाई सर्जरी र एक हजार ८७० जनालाई अल्ट्रा साउन्डको सुविधा प्रदान गरेको छ ।

अस्पतालले चालू आवदेखि नै सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्न टोकन प्रणाली पनि लागू गरेको छ । टोकन प्रणाली लागू भएपछि अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउने  बिरामीहरुले टिकट काट्नका लागि लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । रु दुई लाख ५० हजारको लागतमा जडान गरिएको टोकन मेशिनबाट टोकन लिएपछि सेवाग्राहीले आफ्नो पालोमा सेवा लिन सक्नेछन् । रासस