७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अनौठो कबड्डी प्रतियोगिता, पुरस्कारमा पाइन्छ बाख्रा, कुखुरा र अण्डा

२९ भाद्र २०७६, आईतवार ०८:५६

भदौ २९, एजेन्सी | प्रतियोगिता चाहे जुनसुकै किन नहोस्, पुरस्कारका रूपमा कप, मेडल वा नगद दिइन्छ । तर भारतको छत्तीसगढ राज्यको गरियाबन्द जिल्लामा हुने कबड्डी प्रतियोगितामा पुरस्कारको रूपमा कप, मेडल वा नगदको साटो अरू नै चिज दिइन्छ । अनौठो पुरस्कारकै कारण उक्त कबड्डी प्रतियोगिता भारतभर चर्चामा रहेको छ ।


दादर गाउँमा हुने उक्त कबड्डी प्रतियोगितामा विजेतालाई बाख्रा, कुखुरा, माछा तथा अण्डा दिने भनी आयोजकले घोषणा गरेसँगै त्यसले राम्रै चर्चा कमाएको छ । प्रतियोगिताको पुरस्कारसम्बन्धी पर्चा सोसल मिडियामा भाइरल नै बनेको छ ।

आगामी १५ सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगिता प्रथम हुनेलाई एउटा बोका पुरस्कार दिइनेछ । त्यस्तै, दोस्रो हुनेलाई २० किलो बराबरका कुखुरा दिइनेछ भने तेस्रो पुरस्कार १५ किलो माछा छ । त्यस्तै चौथो पुरस्कारको रुपमा २ सय वटा अण्डा दिइने आयोजकले जनाएको छ |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश