७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

तनहुँ र लमजुङ सहकारी संस्थाले दुई महीनामै बेचे रु ८३ लाखको खसी

१० आश्विन २०७६, शुक्रबार ०८:५४

कृष्ण न्यौपाने | असोज १०, तनहुँ | नजिकिँदै गरेको दशैँलाई लक्षित गरी विगत दुई महीनाको अवधिमा आठ सहकारी संस्थाले रु ८३ लाख मूल्य बराबरको खसी बिक्री गरेका छन् । 

तनहुँका छ र लमजुङका दुई सहकारी संस्थाले साउन र भदौ महीनामा मात्रै रु ८३ लाख ६० हजार ३५ मूल्य बराबरको खसी बिक्री गरेका हुन् ।

हेफर इन्टरनेशनल नेपाल र नेपाल एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र तनहुँको साझेदारीमा सञ्चालित ‘पशुबस्तुको मूल्यशृङ्खलामा आधारित साना किसानको संस्था सवलीकरण परियोजना’ मार्फत गठन भएका सहकारीले ९३४ खसी बिक्री गरेको कार्यक्रम संयोजक प्रेमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

सबैभन्दा बढी तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ स्थित अतिप्रिय सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थामार्फत रु २५ लाख ४३ हजार ७५ बराबरको खसी बिक्री भएको छ भने सबैभन्दा कम शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ स्थित दिदीबहिनी कृषि सहकारी संस्थामार्फत रु दुई लाख ६४ हजार ८६५ बराबरको खसी बिक्री भएको छ । अतिप्रिय सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमार्फत १५४ खसी बिक्री भएको सहकारीका अध्यक्ष देवी मोक्तान आलेले जानकारी दिनुभयो ।

घिरिङ गाउँपालिका–२ स्थित घिरिङसुन्धारा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमार्फत रु नौ लाख १७ हजार ४७२, घिरिङ गाउँपालिका–५ स्थित भगवतीपुर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमार्फत रु १४ लाख १५ हजार ९२५, भीमाद नगरपालिका–४ स्थित माझकोट महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत् रु आठ लाख ५६ हजार ५३, व्यास नगरपालिका–८ स्थित शुभदीप सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमार्फत् रु पाँच लाख ४७ हजार ३२३, मध्यनेपाल नगरपालिका–१ स्थित सप्तधारा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमार्फत रु १२ लाख ५६ हजार ४२५ र सुन्दरबजार नगरपालिका–१ स्थित भागिरथी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमार्फत रु पाँच लाख ५८ हजार ९१५ बराबरको खसी बिक्री भएको छ ।

सहकारीमा आबद्ध कृषकले सहकारीमार्फत नै खसी बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी गरेको कार्यक्रम संयोजक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सहकारीले कृषकले उत्पादन गरेको खसी खरीद गरी व्यापारीलाई बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको थियो ।

किसानले उत्पादन गरेको खसीबोका गाउँबाटै बिक्री गर्ने र बढीभन्दा बढी मूल्य कृषकले पाउन भनेर सहकारीमार्फत खसी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भीमाद नगरपालिका–९ स्थित अतिप्रिय सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष देवी मोक्तान आलेले जानकारी दिनुभयो । 

बाख्रापालक कृषकले पशु आहारा व्यवस्थापनका लागि उन्नत जातका घाँस नर्सरी स्थापना गरेका छन् । बाख्रालाई खुवाउनका लागि सहकारी संस्थाले नै सुधारिएको दाना उत्पादन गरेर सदस्यलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने सुक्ष्म पोषकतत्वका लागि खनिज ढिक्काको व्यवस्था पनि सहकारीले नै मिलाउने गरेको छ । 

चार वर्ष अगाडि परम्परागतरुपमा बाख्रापालन गर्ने यहाँका कृषक अहिले व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन गरिरहेका छन् । दुई/चार वटा मात्रै बाख्रा पालेका कृषकले अहिले ४०÷४५ वटा बाख्रापालन गरिरहेका छन् । हेफरको साझेदारीमा नेपाल एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको परियोजनामा चार हजारभन्दा बढी कृषक आबद्ध छन् ।

परियोजनामार्फत बाख्रापालक कृषकलाई पशु स्वास्थ्य शिविर, घाँसको बीउ बेर्ना वितरण, तालीम र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको कार्यक्रम संयोजक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणको तीनवर्षे कार्यक्रम सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको कार्यक्रम अहिले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश