खोज

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ भने राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा पनि  समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ । यसरी हेर्दा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नेपालमा समाजवादको आधार तय हुने भन्ने प्रष्ट  बुझिन्छ । राज्य व्यवस्था समाजवादी चरित्रको  हुने भने पस्चात  अर्थव्यवस्था र  शिक्षा प्रणाली  पनि समाजवादी चरित्रको हुने स्वतह: भैहाल्यो बिडम्बना अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेट  ०७७/७८ को बुँदा  १६६ मा उल्लेखित "माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।" उल्लेखित उक्त बुदाले समग्रमा समाजवादी शिक्षा प्रणाली  एवम  नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ३१ को  धज्जी उडाउनुका साथै कथित समाजवादी सरकारको   चरित्र  समेत उदाङ्गिएको छ र   शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रकाशित  "फ्ल्यास रिपोर्टले" नेपालमा करिब ३५ हजार २ सय विद्यालय छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब २९ हजार ६ सय (८२ प्रतिशत) छ । विद्यालय तहमा अध्ययनरत झण्डै ७४ लाख विद्यार्थीमध्ये करिव ६१ लाख विद्यार्थी (८२ प्रतिशत) सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यो तथ्यले विद्यालय शिक्षा मूलतः सामुदायिक विद्यालयमा निर्भर रहेको छ भन्ने देखाउँछ यसर्थ  टाउकोले पुछर हल्लाउने कि पुछरले टाउको हल्लाउने सरकारको रबैया प्रती गन्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

नेपालको संविधानको राज्यको निर्देशक सिधान्त  अन्तर्गत धारा ५१ मा रहेको राज्यको नीतिले समग्र शिक्षाको  सम्वन्धमा    "शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, ब्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक  एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति उत्पादन गर्ने    नीति अपनाउने त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्घि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र ब्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने र  उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय  र पहुँचयोग्य बनाई समय सापेक्षतामा  निशुल्क बनाउँदै लैजाने यस्ता नयाँ आधारभूत नीति अपनाइने कुरा समेत प्रस्ट पारेको छ ।

बिज्ञान र प्रविधिको विकासले विश्व भुमण्डलिकरण युगमा प्रवेश गर्न लागिरहेको वर्तमान परिपेक्षमा सुचना,संचार र प्रविधिको अधिकतम सदुपयोगबाट देश निर्माणको अभिभारा पुरा गर्न जस्तोसुकै चुनौतिको सामना गर्न सक्ने गरी  समावेशी ,समान्यायिक्,प्राविधिक,व्यवहारिक्,ज्ञान-सिप मुलक एवम प्रायोगात्मक शिक्षा प्रदन गर्नु  हाम्रो  आवश्यकता हो ।  यो रोजगारमूलक अर्थात प्राविधिक र व्याबसायिक खालको , नैतिकवान, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित ,विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने खालको सक्षम र दक्ष जनशक्ति तैयार पार्नु हाम्रो   शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य  हुन । यसका लागि राज्यले शिक्षामा १० प्रतिशत  मात्रैबजेट  बिनियोजन गरेर हुँदैन  शिक्षा क्षेत्रलाई  लगानी बर्षको रुपमा स्थापित गर्न कम्तिमा २० प्रतिशत बिनियोजन गर्नु र  शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरण लाई नियमन एवम  ब्यस्थापन गर्दै शिक्षा  क्षेत्रलाईइ सेवामुखी  बनाउने मतलव  हाम्रो शिक्षा प्रणालिमा नाफामूलक निजी क्षेत्र भन्ने गौण पार्नु  र सम्पूर्ण शिक्षा सेवामूलक बनाउनु समय सापेक्षतामा उच्च शिक्षालाई समेत राज्यले सबै नागरिकको  पहुँचमा पुर्याउदै क्रमशः निशुल्क प्रदान गर्नु नै समाजवादी शिक्षाको अभ्यास गर्नु हो । थुप्रै पुँजीवादी मुलुक हरुले पनि शिक्षा प्रणालीमा   लोकतान्त्रिक समाजवादी चरित्रको अवधारणा अभ्यास गरेको उदाहरण हामी माझ छन जस्तै  नर्वे, डेनमार्क,  फिनल्याण्ड ,स्विडेन, स्विजरल्याण्ड आदी । 

नेपालको संविधानले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व बनाएको छ । संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने कुराको ग्यारेण्टी गरिएको छ । यसले मतलव  प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । संविधानको त्यही धाराले अपांगता भएका र आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकहरुलाई उच्च शिक्षा समेत निशुल्क हुने ब्यवस्था गरेको छ ।  त्यसैगरी दलितको सन्दर्भमा पनि नेपालको संविधानको धारा ४० ले प्राथमिक तहा  देखि उच्च शिक्षासम्म निशुल्क हुने प्रावधान गरेको छ । राज्यले  यि प्रावधानहरुलाई  दत्तचित्तका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रो राज्य शैक्षिक क्षेत्रमा एक लेभलको समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेको अनुभुती हुनेछ तर समाजवादको वकालत गर्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई व्यापारीकरणमा लागेका निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउने निर्णय यसले सरकारको नीति र व्यवहारमा विरोधाभास देखाउनुका साथै सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको अवहेलना पनि गरेको छ । 

निजि विध्यालयलाई मात्रै दोश लागाउने प्रवृति हाम्रो हावि भएको छ जुन सोलुसन होइन  ।  SEE को नतिजाको परिणाम हेर्दा निजि विध्यालय को तुलनामा सामुदायिक् विध्यालय एकदम कमजोर भएको देखिन्छ र परिणाम निजि विध्यालयहरु हाबि हुन  पुगेका छन। २०७५ सालको एसइईको साधारण तथा प्राविधिक धारको परीक्षामा नियमित समूहतर्फ  चार लाख ५९ हजार दुई सय ७५ विद्यार्थी सहभागी थिए। तीमध्ये तीन लाख २५ हजार तीन सय ३० (७०.८४ प्रतिशत) सामुदायिक र एक लाख ३३ हजार नौ सय ४५ (२९.१६ प्रतिशत) निजी विद्यालयका थिए । नतिजाअनुसार १७ हजार पाँच सय ८० विद्यार्थीले ए प्लस ग्रेड अंक ल्याएका छन्। तीमध्ये सामुदायिक विद्यालयका दुई हजार सात सय ९२ परीक्षार्थीले ए प्लस ल्याएका छन्। जुन १५.८८ प्रतिशत मात्रै हो। निजी विद्यालयका ८४.१२ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार सात सय ८८ जना परीक्षार्थीले ए प्लस ल्याएका थिए । त्यस्तै ए ग्रेड ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी पनि संस्थागत एवं निजी विद्यालयको तुलनामा न्यून हुन जान्छ। कुल ५१ हजार एक सय ३७ ए ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयका ११ हजार दुई सय २३ अर्थात् २१.९४ प्रतिशत थियो। जुन ए प्लस ग्रेडभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो। निजी एवं संस्थागत विद्यालयका ७८.०६ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजार नौ सय १४ जना परीक्षार्थीले ए ग्रेड ल्याएका थिए। बी प्लस ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थीतर्फ पनि सामुदायिकलाई निजीलेनै उछिनेको थियो  । कुल ६३ हजार सात सय ४१ परीक्षार्थीको बी प्लस छ। सामुदायिकका ४१.३६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार तीन सय ६६ परीक्षार्थीले बी प्लस ल्याएका छन्। निजी विद्यालयका ५८.६४ प्रतिशत अर्थात् ३७ हजार तीन सय ७५ जनाले बी प्लस ग्रेड ल्याएका थिए।

राज्यले प्रयाप्त मात्रामा लगानि सामुदायिक विध्यालयलाई लक्षित  गर्दै  INFRASTRUCTURE जस्तै  भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था र सरसफाई ईत्यादिको PROPER ब्यवस्थापन गर्न आवस्यक छ। । विद्यालय शिक्षामा न्यून लगानी, शिक्षक अभाव र शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरण आदि कारणले सामुदायिक विद्यालय धराशयी हुँदै गएको अवस्था यथार्थ  हो । यद्दपि सामुदायिक विद्यालयहरु एक्कासि धराशयी भएका भने  होइनन् । यो  लामो समयसम्म राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बेवास्ताको परिणाम हो । राज्यका नियमन निकायहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा यस्तो स्थिति आएको हो । यदि सामुदायिक विद्यालय जोगाउने हो भने शिक्षण पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनमा ध्यान दिनु अत्यावस्यक छ ।  

यदि राज्यले समाजवादि शिक्षा प्रणालि स्ठापित गराउन पहिलो चरणको सुरुवात गर्ने हो भने यि कुरामा जोड दिन पर्दछ।  भौतिक संरचनामा जोड् , विध्यालयको गतिबिधिमा अभिभावकको सहभागिता गराउने , पेसा प्रति समर्पित शिक्षक उत्पादन् गर्ने , निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीमा जोड गर्णे,  सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गराउने, अब्बल व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्तिको अभ्यास गराऔने , राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने ,प्रतेक शिक्षकलाई ३ वर्षमा सरुवा गर्ने बिद्यालय अनुगमन,निरिक्षणलाइ निरन्तर गर्ने, शिक्षा सचिवदेखि सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक समेतले अाफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक बिद्यालयमा नै पढाउने, राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाइ पुरस्कृत गर्नेमापदण्ड पूरा नगर्ने शिक्षकलाइ कारबाही गर्ने,शिक्षकहरुका सेवा सुबिधा निजामती कर्मचारी सरह गर्ने, हरेक बर्षमा अयोगबाट स्थायि पदपुर्ति गर्ने । 

शिक्षक, विद्यार्थी, प्रअ, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र सरोकारवाला सबै थप जिम्मेवार ,इमान्दार र असल भएर आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको सहि र विवेकपूर्ण ढ्ङले पूरा गर्न डटेर लागि पर्ने हो भने सामुदायिक बिद्यालयको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुने कुरा निश्चित छ र बिस्तारै अभिभावक,विध्यार्थिहरुको रोजाई   सामुदायिक बिद्यालयहरु हुनेछन।

-लेखक ई. नवराज भट्ट विध्यार्थि सङ्गठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारि)का केन्द्रिय नेता हुन।