खोज

असर १२, म्याग्दी | गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीका १२० आवासविहीन विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउन छनोट गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले आवासविहीनको पहिचान गरी घर निर्माणमा सघाउन छनोट गरेको हो । 

जनता आवास जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सांसद विनोद केसीको अध्यक्षतामा बेनीमा बसेको बैठकले उनीहरुलाई रु तीन लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ६२३ परिवारले आवेदन दिएका थिए । छनोट नभएका ११८ परिवारलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखिएको कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । बेनी नगरपालिकाका २१, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका १४, धौलागिरिका २५, मङ्गलाका १६, मालिकाका २२ र रघुगङ्गाका २२ परिवार छनोट भएका छन् ।  

आवास बनाउन इच्छुक मापदण्डभित्र पर्ने लाभग्राहीबाट वडा कार्यालयमार्फत आवेदन सङ्कलन गरिएको थियो । सङ्कलित आवेदनका आधारमा प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षण गरेर कार्यविधिअनुसार न्यूनतम ३५ अङ्क प्राप्त गर्नेलाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख ढुङ्गानाले बताउनुभयो । 

छनोट भएका कार्यालयले सम्झौता गर्न बोलाएको छ । छनोट भएका कार्यालयले तोकेको १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न नआएमा उनीहरुलाई हटाएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेकालाई छनोट गरिने निर्णय भएको छ । सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ताबापत रु ८३ हजार ३३३ असार महिनाभित्र उपलब्ध गराइने भएको छ । जग्गा भएर पनि घर नभएकाले जग्गाधनी पुर्जासहित भवन बनाउन इच्छुक भएको आवेदन फारम भरेका थिए । 

राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदायका घरविहीनले चार किस्तामा रु तीन लाख ५० हजार पाउनेछन् । “जीर्ण अवस्थाको घर, टहरा, गोठ र ओढारमा बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो”, सांसद केसीले भन्नुभयो । कूल रकममध्य जग खनेपछि २५, डिपिसी गरेपछि तीस, गाह्रो लगाएपछि ३५ र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम दश प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६ र २०७५/७६ मा ८० वटा घर निर्माण भएका कार्यालयका सूचना अधिकारी बद्रीनाथ गौतमले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार गत वर्ष सम्झौता भएका ९५ मध्ये ७१ वटा घर निर्माण सकिएको छ । अनुदान पाउने लाभग्राहीले कार्यालयले बनाएको नक्सा र मापदण्डअनुसार दुई कोठे भवन बनाउनुपर्नेछ । यो सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्ताक्षरित कार्यक्रम हो । रासस