2026-09-13 07:41 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

म्याग्दीका स्थानीय तहहरुद्वारा सडकमा एक चौथाइ बजेट विनियोजन

असार १९, म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडकमा पूँजीगत बजेटको एक चौथाइभन्दा बढी विनियोजन गरेका छन् । रु दुई अरब ६२ करोड ६२ लाख ४१ हजार ५९३ को कूल बजेट भएका छ वटा पालिकाको पूँजीगततर्फको रु ८८ करोड ६३ लाख ७५ हजार ८९ छ । सडक पूर्वाधारका लागि रु २५ करोड ३८ लाख एक हजार ५८० अथवा २८ प्रतिशत बजेट छुट्टाएका हुन् । 

भौगोलिक आबद्धता कायम, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास, जनजीवन सहज र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी ग्रामीण सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा जोड दिएको मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताउनुभयो । पूँजीगततर्फ रु १७ करोड ९८ लाख ८५ हजार ५६० विनियोजन गरेको मङ्गलाले सडकलाई रु सात करोड ८९ लाख १५ हजार छुट्टाएको छ । बेनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सार्दै पूँजीगततर्फ रु १९ करोड ४० लाख छुट्टाएकोे बेनी नगरपालिकाले सडकमा रु पाँच करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

रु १२ करोड ६५ लाख ५२ हजार पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको भौगोलिकरुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने धौलागिरि गाउँपालिकाले सडकमा रु तीन करोड ६४ लाख ८६ हजार ५८० राखेको छ । सात वटा वडा रहेको धौलागिरि गाउँपालिकाको मुदी र मल्कवाङ यसै महिना सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । रु १३ करोड ६५ लाख पाँच हजार ९४९ विकास बजेट रहेको मालिका गाउँपालिकाले दरवाङ बजारदेखि वडा कार्यालय जोड्ने सडक स्तरोन्नति र बस्तीमा सडक विस्तार गर्न रु तीन करोड ८३ लाख विनियोजन गरेको छ । मालिकाले कूल लागतको तीन प्रतिशत मर्मतसम्भार कोषमा राख्ने नीति लिएको अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताउनुभयो । 

रु ११ करोड ५८ लाख ३१ हजार पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सडकमा रु तीन करोड २० लाख छुट्टाएको छ । रु १३ करोड ३६ लाख पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सडक आयोजनाका लागि रु एक करोड ६७ लाख राखेको छ । सडकलगायता पूर्वाधारसम्बन्धी विकास आयोजना निर्माणमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर विदेश र शहरबाट फर्किएकालाई परिचालन गर्ने नीति लिएको रघुगङ्गाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । 

सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार योजनाका लागि समपूरक कोषमा रु ११ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु सात करोड २७ लाख १३ हजार विनियोजन गरेका छन् । बेनी नगरपालिकाले रु ९० लाख, धौलागिरिले रु ७५ लाख, मालिकाले रु एक करोड ७६ लाख १३ हजार, मङ्गलाले रु ८६ लाख, रघुगङ्गाले रु एक करोड ६० लाख र अन्नपूर्णले रु एक करोड ४० लाख विनियोजन गरेका छन् । 

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रु छ करोड २६ लाख ४० हजार अथवा सात प्रतिशत बजेट छुट्टाएका छन् । बेनीले रु एक करोड २५ लाख, धौलागिरिले रु एक करोड दुई लाख, मालिकाले रु ७६ लाख, मङ्गलाले रु ९२ लाख ७० हजार, रघुगङ्गाले रु एक करोड ६० लाख र अन्नपूर्णले रु सत्तरी लाख विनियोजन गरेका छन् । 

कोरोनाका कारण विदेश र शहरबाट फर्किएर कृषि, पशुपालन, जडीबुटी खेती र लघुउद्यम गर्नेलाई अनुदान दिन रु ३० लाखको युवा स्वरोजगार कोष बनाएको धौलागिरिकी अध्यक्ष थमसरा पुनले बताउनुभयो । शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालनसहित चालु शीर्षकमा रु एक अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ७० हजार विनियोजन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा विनियोजन भएकोमध्ये ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले