खोज

असार २९, विराटनगर | ‘प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ । प्रदेश नं.१ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४(१)(क) बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यी विधेयकले जग बसाल्ने बताउनुभयो । उहाँले अधिकार प्राप्तिका लडाइँमा सभा एक हुनुपर्ने भन्दै यो विधेयक सन्तुलित र सङ्घीय कानूनको परिधिभित्र रहेको छ भन्नुभयो । गल्ती गर्ने प्रहरीलाई सम्बन्धित जिल्लामै जिल्ला न्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा बन्ने विशेष अदालतले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ भन्दै मन्त्री कार्कीले अहिलेको परिस्थितिमा प्रहरीको तलब दोब्बर गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले जोखिम र चुनौतीका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रहरीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा नम्बर बढ्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिँदै प्रहरीको मनोबललाई उच्च बनाउन विधेयकले ठूलो मद्दत गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

यसअघि विधेयकको दफावार छलफलमा विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएका प्रदेशसभा सदस्य उमीता विक, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, लछुमण तिवारी, विमल कार्की र शिवनारायण गनगाईंले संशोधनका बुँदाहरु आंशिकरुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कार्कीले स्वीकार गर्नुभएकाले उहाँहरुले सो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो ।

बैठकले प्रदेश नं.१ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०८ बमोजिम प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस