खोज

रामबहादुर थापा । साउन २३, बागलुङ। जिल्लामा ३१ झोलुङ्गे पुल निर्माणको चरणमा छन् । अघिल्लै आर्थिक वर्षभित्र बनाउने लक्ष्य लिइएकामा बन्दाबन्दीका कारण काम पछाडि धकेलिएको हो । सरासर काम भएमा आउँदो तीन/चार महिनामा पुल बनिसक्नेछन् । ढोरपाटन, गलकोट, जैमिनी नगरपालिकामा क्रमशः सात, पाँच, दुई तथा निसीखोला बडिगाड, ताराखोला, बरेङ र काठेखोला गाउँपालिकामा सात, चार, तीन, दुई र एक गरी कूल ३१ वटा पुल बन्न लागेका हुन् ।

काठेखोलाका दुई पुल भने यसअघि नै सम्पन्न भएका छन् । गत वर्ष जिल्लाभर ३३ पुल निर्माणका लागि सर्भे, डिजाइन र इष्टिमेट तयार गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले पुलको योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्छन् । 

“गत आवमै पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य हो, बन्दाबन्दीका कारण बजेटको पहिलो किस्ता मात्र आयो, सामग्री पनि समयमा आएन”, गलकोट नगरपालिकाका इञ्जिनीयर बलविक्रम दाहालले भन्नुभयो, “अहिले सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ, यो वर्ष पाँचवटै पुल बन्छन् ।”

गलकोट नगरपालिका–७ मल्मको आँगाखेत र बामियाँ जोड्ने झोलुङ्गे पुलको दुई साताअघि नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । उनन्सत्तरी मिटर लम्बाइको उक्त पुल रु ३७ लाख ५० हजार बजेटमा बन्न लागेको हो ।

नगरप्रमुख गैरेले आवश्यकता पहिचान गरी थप ठाउँमा पुल निर्माणका लागि बजेट माग गरिने बताउनुभयो । “पुलका योजना प्राथमिकीकरण गरेर पठाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “माथिबाट आउने बजेटमा हामीले पनि समपुरक कोषबाट थप्नुपर्छ ।” 

नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको सम्झौताअनुसार पुल निर्माणमा झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइ (टिबिएसयु) ले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । उक्त एकाइका गण्डकी प्रदेश प्रमुख दिनेशकुमार पाण्डेले तीनै तहका सरकारको लगानी र समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो ।

“सङ्घीयतापछि झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि तिनै हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत गुणस्तर सुनिश्चितता, क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा सघाउँछौँ ।”

एकाइले झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा तथा फलामे सामानको व्यवस्थापन र वितरणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आएको छ । झोलुङ्गे पुलका लागि सङ्घ सरकारले सःशर्ततर्फको बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

कूल बजेटमध्ये झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ९२ प्रतिशत, स्थानीय तहको छ प्रतिशत लगानी र दुई प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एक सय २० मिटर लम्बाइसम्मका पुल उपभोक्ता समिति र त्योभन्दा लामा पुल निर्माण व्यवसायीमार्फत बनाइन्छ । “झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ”, एकाइ प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, “वार्षिक ५०० पुल बनाउन सक्ने नेपालको क्षमता छ ।” सरकारले देशभरका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

झोलुङ्गे पुल निर्माणमा व्यवस्थापकीय र सामाजिक परिचालनका काममा सघाउँदै आएको भिमापोखरा युवा क्लब ९बिवाइसी० बागलुङका अनुसार यो वर्ष थप ३० देखि ४० वटासम्म पुलको सर्भे र लागत इष्टिमेट तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

क्लबका कार्यक्रम संयोजक प्रेम केसीले झोलुङ्गे पुल रणनीति–२०६२ अनुसार पुल निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो । क्लबले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षणअनुसार जिल्लामा ४१४ वटा झोलुङ्गे पुल छन् । तीमध्ये जीर्ण भएका पुल हटाएर १९२ वटा नयाँ बनाउनुपर्ने, ३० वटा बृहत् मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

यस्तै नौ वटा पुराना पुललाई संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ । “बागलुङमा सुरक्षित झोलुङ्गे पुल १५८ भन्दा बढी छन् भने २५ वटा पुल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्”, संयोजक केसीले भन्नुभयो ।

नेपालमा नयाँ प्रविधिको झोलुङ्गे पुल बन्न लागेको १५ वर्ष पुगेको छ । स्वीस विकास सहयोग ९एसडिसी० को सहयोगमा केही दशक यतादेखि स्वीस प्रविधिका झोलुङ्गे पुलहरु बन्न थालेका हुन् ।

आधुनिक प्रविधि भित्रिनुअघि रैथाने सीप, प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरेर झोलुङ्गे पुल बनाइन्थ्यो । आधुनिक प्रविधिको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा परम्परागत प्रविधिकै विकसित रूप ९जसलाई बागलुङ प्रविधि पनि भनिन्छ० प्रयोगमा छ । 

हप्तौँ लगाएर बोकेर ल्याइएको फलामलाई स्थानीय कालिगडले आरनमा गालेर लठ्ठा बनाई झोलुङ्गे पुल बनाउँथे । अहिले पनि जिल्लाका ग्रामीण भेगमा रैथाने प्रविधिबाट बनेका पुल देख्न पाइन्छ । बागलुङलाई ‘झोलुङ्गे पुलको जिल्ला’ भनेरसमेत चिनिन्छ । रासस