खोज

असोज १४, काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी, महिला र मधेशी आयोगका पदाधिकारीले आयोगले पूर्णता नपाउँदै पुनरावलोकनको प्रश्न नउठाउन संसद् र  सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । सरकारले आयोगलाई पूर्णता नदिएको तथा संसद्बाट  कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा काम गर्न अप्ठेरो परेका बेला क्षमतामा प्रश्न उठाएर पुनरावलोकनको कुरा नगर्न पदाधिकारीले संसद् र  सरकारको गम्भीर ध्यानाकषर्ण गराउनुभएको हो ।   

राष्ट्रिय महिला आयोग र  राष्ट्रिय समावेशी आयोगका साथै दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम आयोग सङ्घीय संसदले संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु ओझाले भन्नुभयो, “पदाधिकारी नभएर एक्लै मिटिङ बस्नुपरेको छ, आफैँ मिटिङ बोलाउने, प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत गर्ने र लागू गर्ने परिस्थितिले कहाँ सुशासन देला ?”

अध्यक्षको नियुक्ति गरेको डेढ वर्ष बितिसके पनि सदस्यको मनोनयन नहुँदा त्यस्ता आयोगका काम  प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कानूनमा बलियो व्यवस्था भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति र बजेट विनियोजनले व्यवहारमा बेवास्ता गरिएको आभाष भएको आयोग पदाधिकारीको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग त लामो समयदेखि पदाधिकारीविहिन नै छ भने अरु आयोगमा अध्यक्ष भए पनि सदस्यको नियुक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा भन्नुहुन्छ, “कानून निर्माण गर्न नसकेर काम गर्न सकिएको छैन,  सांसद भने कानून निर्माण गर्ने मुख्य काम छोडेर विकास निर्माणका लागि कुदेको देखिन्छ, यो सुहाँउदो कुरा भएन, सबैले आफनो मुख्य जिम्मेवारीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्यो ।”

ती आयोगले तत् समुदायलाई लक्षित गरी जागरण, सचेतना र रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन र प्राप्त उजुरीलाई कसैको दवाब र प्रभावमा नपरी तदारुताकासाथ फरफारक गरिरहेको जानकारी दिइयो । भौतिक पूर्वाधार र बजेटको अभावका कारण कतिपय आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएमा पनि बस्ने कोठा नभएको जानकारी दिइयो ।

मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले भन्नुभयो, “आयोगमा तत्कालै चार सदस्य नियुक्त भयो भने उहाँहरुलाई बस्ने ठाउँ नै छैन, कार्यक्रम गर्न रु पाँच लाख दिइएको छ, त्यो पैसाले मधेशी समुदायको समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छ ?”

आयोगका गतिविधिलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राम्रो सहयोग र समन्वय नपाएको बताउँदै उहाँले डेढ वर्षको अवधिमा १८ जना सचिव फेरिेन्छन् भने कसरी स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव शान्ता अधिकारीले पदाधिकारी अभावमा आयोगबाट हाल सामान्य विज्ञप्तिसमेत जारी गर्न नसकिएको जनाउँदै यो अवस्थाले निरन्तता पाएमा दाताको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका हेल्पलाइनलगायतका कार्यक्रम रोकिन सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।

यसअघि बैठकमा सांसद खीमलाल भट्टराईले सुझाव, दवाव र जागरणको भूमिकामा रहेका आयोगले छिटो पूर्णता प्राप्त गरेपछि मात्र गरिएका प्रयास र पहिचान भएका समस्या कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्नुभयो । धेरै संवेदनशील क्षेत्रको समस्या र मुद्दा पहिचान गर्न गठन भएका आयोगले समयमै पूर्णता नपाउँदा अहिलेसम्म ठोसरूपमा केही गर्न नसकेको जस्तो देखिएको बताउदै उहाँले कोभिड–१९ ले निम्त्याएको लकडाउनपछि महिलामाथि घरेलु हिंसाका घटना बढेकाले यसलाई रोक्न यो बेला आयोगको अझ प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आयोग गठन गर्नु उपलब्धि भए पनि साधन स्रोतसहित आयोगलाई पूर्णता दिनु आजको अपरिहार्य भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।