२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भारतमा ५० बालबालिकालाई यौन उत्पीडन गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

२०७७, ३ मंसिर बुधबार ०५:०७

मंसिर ३, काठमाडौँ | भारतमा ५० जना बालबालिकालाई यौन उत्पीडन गरेको आरोपमा इञ्जिनियर पक्राउ परेका छन् |  ५० जना बालबालिकाको भिडियो र तस्बिर बेचेको आरोपमा उत्तरप्रदेशमा सिँचाइ विभागका एक जना जुनियर इञ्जिनियरलाई पक्राउ गरिएको छ |

संचार माध्यमा जनाईए अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआईले बालबालिकाको अनलाइन उत्पीडनबारे निगरानी राख्नका लागि बनाएको स्पेहल पूनिटमार्फत् कयौँ दिनसम्म निगरानी गरेर त्यसपछि पक्राउ गरिएको हो |

जूनियर इञ्जिनियरले गएको १० वर्षको अन्तरमा ५ देखि १६ वर्षका ५० जना बालबालिकाको विभिन्न तरिकाले यौन उत्पीडन गरेको पाइएको छ | यी बालबालिका उत्तर प्रदेशको चित्रकूट, बांदा र हमीरपुर जिल्लाका रहेका छन्  । कतिपय बालबालिकालाई घटनाबारे कसैलाई पनि नभन्न भन्दै केही नगद र मोबाइल फोन दिएको सीबीआईका अधिकारीले बताएका छन् |

उनको साथबाट आठ लाख रुपैयाँ नगद, मोबाइल फोन, ल्यापटप, वेब क्यामेरा, पेन ड्राइभ, मेमोरीकार्ड लगायतका सामान बरामद गरिएको छ |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस