खोज

मङ्सिर ८, म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको गलेश्वरस्थित सडक र मोटरेबल पुलका ठेकेदार करिब एक वर्षपछि काममा फर्किएका छन् । 

सकिनुपर्ने समयमा आधा पनि काम नभएको पुल र सडक अलपत्र परेको विषयमा कात्तिक अन्तिम हप्ता राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मार्फत समाचार प्रकाशन प्रसारण भएको थियो । सहायक ठेकेदारले अधकल्चो बनाएर छोडेको सडक र पुल निर्माणलाई पूर्णता दिन मुख्य ठेकेदारले काम थालेका हुन् । 

गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर नरेन्द्र न्यौपानेले पुल निर्माण र सडक कालोपत्रे गर्न मजदुर परिचालनसँगै उपकरण र निर्माण सामग्री जुटाउन थालेको बताउनुभयो । “गलेश्वरसहित बेनी–जोमसोम सडकमा अहिले ८० मजदुर ल्याइसकेको र थप ३०० मजदुर ल्याउँदै छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी चैत महिनाभित्र पुल र सडक निर्माण गरिसक्छौँ ।”

गलेश्वरको पुल बनाउन कालिका–गजुरमुखी र सडक निर्माणका लागि गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए । सहायक ठेकेदार विवेक निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सचिन क्षेत्री मजदुर र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नगरी सम्पर्कविहीन बनेपछि एक वर्षदेखि काम हुन सकेको थिएन । 

प्रिस्टेड प्रविधिको ४० मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइ भएको राहुघाटको मोटरेबल बनाउन रु छ करोड २४ लाख तीन हजार ८२५ मा २०७४ असारमा भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद २०७६ चैत २६ गतेसम्म थियो । रु चार करोड ८५ लाख दुई हजार ५८ मा एक किलोमिटर १०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्न २०७५ असोज २५ गते भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद २०७७ असोज २४ गते सकिएको छ । 

मोटरेबल पुलको दुईतर्फ पिलर उठाउने र सडक फराकिलो बनाएर पर्खाल लगाउने काम मात्र सकिएको छ । दुवै योजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पुलको पिलरलाई पूर्णता दिएर ढलान गर्न तथा सडकमा नाली, टेवा पर्खाल, ग्राभेल र कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिएको गजुरमुखीका प्रोजेक्ट म्यानेजर न्यौपानेले बताउनुभयो । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका इञ्जिनीयर आशिष मर्हजनले कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण रोकिएका कामलाई पुनः गति दिन निर्माण कम्पनी कार्यक्षेत्रमा फर्किन थालेका बताउनुभयो । लक्ष्यअनुसार काम भए चालु आर्थिक वर्षभित्र ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम सडक कालोपत्रे सम्पन्न हुने इञ्जिनीयर मर्हजनको भनाइ छ । 

म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले अधुरा र अलपत्र आयोजना निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिएको बताउनुभयो । सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा पनि पहल गरिएको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो । रासस