खोज

मङ्सिर १५, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिनको लागि हालसम्म ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई निकासा गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाखलाई रोजगारी दिन ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा अब बाँकी ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख अनुदान रकम स्थानीय तहको मागको आधारमा पुनः बाँडफाँट गरी पठाइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । 

६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ निकासा भएकोमा पहिलो चरणमा गत २०७७ जेठ १५ गते ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइसकेको निर्देशक घिमिरेले बताए । मन्त्रालयले दोश्रो चरणमा ३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई निकासा गरेको उनले बताए । उक्त रकमबाट ५६९ स्थानीय तहले ५८ हजार २७ जनालाई १०० दिनको रोजगारी दिनेछन्  ।

श्रम मन्त्रालयले दुई चरणमा स्थानीय तहलाई निकासा गरेको रकमले १ लाख ३३ हजार ३ सय २७ जानले रोजगारी पाउनेछन् । त्यसैगरी बजेट विनियोजन गरेको स्थानीय तहले सामूदायिक निर्माण आयोजना तथा मर्मत कार्यमा संलग्न भई रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । जसबाट श्रमिकले प्रति दिन ५१७ रुपैयाँको दरले ज्याला पाउनेछन् ।

चालु आवको असोजसम्ममा मन्त्रालयमा ६ लाख ८२ हजार १ सय १५ जना बरोजगारहरूको सूचिमा सूचिकृत भइसकेका छन् । सुचिकृत भएका मध्ये विपन्न वर्गले मात्रै रोजगारी पाउने हिसाबले स्थानीय तहबाट पहिचान गरी रोजगारी दिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

७० प्रतिशत ज्यालामा भुक्तानी हुनुपर्ने

बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अधिकांश खर्च श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकको ज्याला भुक्तानीमा न्यूनतम ७० प्रतिशत हुनुपर्ने कार्यविधिमा तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्माण सामाग्री खरिदमा अधिकतम २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदमा अधिकतम ३ प्रतिशत, श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामाग्री खरिदमा अधिकतम २ प्रतिशत र कन्टिन्जेन्सी खर्च अधिकतम १ प्रतिशत हुनुपर्ने मन्त्रालयको कार्यविधिमा उल्लेख  छ ।

कुन–स्थानीय तहमा कति पाउँछन् रोजगारी ?