पुस १, काठमाडौँ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अध्यादेश खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । यधपी रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।ओलीले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जानकारी नदिइकनै अध्यादेश ल्याएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसंगै प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जवरा सहित परिषद बैठक बसेको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री एवम् परिषद अध्यक्ष सहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहति ३ जना उपस्थित भए पुग्ने प्रवधान राखिएको छ ।