खोज

पुस २२, काठमाडौँ | संसद विघटन बिरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाई एक हप्प्ता लम्बिएको छ | बुधबार संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बिरुद्ध सर्वोच्चमा परेका मुद्दाको अर्को सुनुवाई २९ पुसमा गर्ने निर्णय गरेको हो | 

बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए | न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्धा हेर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै  वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले उनको सहभागितामा प्रश्न उठाएपछि उनले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् |

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्कीले नबस्ने घोषणा गरेपछि उक्त इजलासमा अर्को न्यायाधीश थपिने भएको हो | प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि पुस १० को इजलासमै भएका न्यायाधीशहरू आफू सहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सहितको इजलास गठन गरेका थिए | 

सरकारले गरेको संसद विघटन विरुद्धका रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीहरुले गरेका छन् |  कानुन व्यवसायीहरुले उक्त मुद्दामाथि संवैधानिक इजालस नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने माग सहित दर्जन निवेदन बुधबार दर्ता गराएका थिए |

यसअघि १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ गर्न भनेको थियो | सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई गर्नुअघि राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,सभामुख अग्नि सापकोटासंग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ मागेको थियो |

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बहसका लागि सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेका छन् |

५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् | सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी बैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जन भन्दा बढी रिट परेका छन् |