२०८२, ५ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

गण्डकी प्रदेश सरकारले ८५ वटै पालिकाको विपद् कोषमा पाँच लाख दिने

२०७८, २५ असार शुक्रबार ०५:२२

असार २५, गण्डकी (रासस)। गण्डकी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि ८५ वटै पालिकालाई रु पाँच लाखका दरले रकम पठाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले बताउनुभयो ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा विपद्जन्य घटनाहरूको रोकथाम, उद्धार र राहत तथा पुनःस्थापनालगायत प्रयोजनका लागि मात्र खर्च गर्न उक्त रकम दिन लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै उक्त रकमको व्यवस्थापन गरिने छ । उहाँका अनुसार अहिले बाढी पहिरोको प्रकोप निकै बढेका कारण प्रदेशले सिधै सहयोग गर्ने भन्दा पनि पालिकाबाट उद्धार तथा राहतको काम हुने भएकाले थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर सो रकम दिने निर्णय गरिएको हो । प्रदेशभरका जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी आवश्यकतानुसार उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी