२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पत्रपत्रिकाबाट

ओली सर्वसम्मत बनाउने कसरत, अरूमा रस्साकस्सी

२०७८, १ मंसिर बुधबार ०२:४८

मङ्सिर १, काठमाडौँ | एमाले नेताहरूले १० औँ महाधिवेशनबाट सहमतिमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भनिरहेका छन् । अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली निर्विकल्प देखिन्छन् । तर सहमतिमा अन्य पदाधिकारी को को आउलान् ? १० बुँदे सहमति गरेका र माओवादीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा ओलीलाई सर्वसम्मत गराउने गृहकार्य भइरहेको छ । उपाध्यक्ष भीम रावल र घनश्याम भुसालले अध्यक्षमा उठ्ने सङ्केत गरेका छन् । तर, अध्यक्षमा ओलीको मात्र उम्मेदवारी हाल्ने र सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा गर्ने तयारीमा नेताहरू जुटेका छन् ।

चितवनमा मङ्सिर १० देखि १३ गतेसम्म हुने महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी चुनिनेछन् । त्यस्तै, २ सय २५ केन्द्रीय सदस्य चयन हुनेछन् । सत्ताबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनपछि हुन लागेको महाधिवेशनबाट एमालेले एक ढिक्का रहेको सन्देश दिन खोजेको छ । नवौँ महाधिवेशनमा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर प्यानल नै बनाएर चुनाव लडेका थिए । 

- आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस