माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पन"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पन"/>
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिन मुस्लिम देशहरुसँग आग्रह

५ माघ २०७८, बुधबार ०९:१३

माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

“म मुस्लिम देशहरूलाई नेतृत्व लिन र हामीलाई आधिकारिक रूपमा पहिचान गर्न आह्वान गर्दछु । त्यसपछि म आशा गर्दछु कि हामी चाँडै विकास गर्न सक्षम हुनेछौं,“ मोहम्मद हसन अखुन्दले देशको ठूलो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न काबुलमा आयोजित सम्मेलनमा भन्नु भएको छ । 

तत्कालिन सरकारलाई विद्रोहमार्फत अपदस्त गरी तालिवान लडाकूहरुले नयाँ सरकार बनाएपनि विश्व समुदायले अझै पनि मान्यता दिएको छैन । पश्चिमी राष्ट्रहरूले १९९६ र २००१ को बीचमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि कुख्यात कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूले यस पटक कसरी शासन गर्नेछन् भनेर हेरिरहेका छन् ।

सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म शासन गर्दा अनुदारवादी नीति लिएकाले धेरै देशले अहिले पनि उनीहरुमाथी आशंका गरेका हुन । मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आदीका बारेमा तालिबान सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, त्यही आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भनेर धेरै देशले प्रतिक्षा गरिहेका छन् ।

 विषेश गरेर लोकतान्त्रीक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, महिला अधिकार लागु हुनुपर्नेलगायतका सर्त विश्व समूदायले राख्दै आएको छ । तर सरकारी अधिकारीहरुले भने आफूहरु उदारवादी हुने र मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
उपनिर्वाचन : आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद्को बैठक च्याम्पियन्स लिगमा रियलमाथि लिभरपुलको २-० गोलको सानदार जीत प्रधानमन्त्री ओलीसँग फिनल्याण्डका मन्त्री ताभियोको शिष्टाचार भेट बिहीबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा आज चीन भ्रमणमा जाँदै आजको मौसम: पहाडी तथा तराईका केही भूभागमा हुस्सु र कुहिरो लाग्ने फार्मेसी सञ्चालकलाई घाउ ड्रेसिङ गर्ने बहानामा बोलाएर हनिट्रयापमा पार्ने गिरोहका तीन जना पक्राउ वानएक्स वेट मार्फत सट्टेबाजी गराएको आरोपमा एकजना पक्राउ, ५५ करोड कारोबार दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट : पाकिस्तानसँग नेपाल पराजित सर्वोच्चद्वारा दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न अस्वीकार, रिट खारेज रास्वपा प्रमुख सचेतक परियार र ओलीबीच भेटवार्ता: के-के भयो कुराकानी? रास्वपाका नेताविरुद्धको अवहेलना मुद्दा : सर्वोच्चले मगायो भाषणको पूर्णपाठ प्रधानमन्त्री ओलीसँग ४० सदस्यीय सरकारी टोली चीन जाने तय नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटहरू काममा फर्किए धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्दै भने, ‘रोकिएको आईपीओ चाँडै निष्काशन गर्छौं’ पाकिस्तानका सोएब मकसुद एनपीएल खेल्न नआउने भएपछि जनकपुर बोल्ट्सलाई धक्का रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियार र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता पोखरा एभेन्जर्सका चार विदेशी खेलाडी काठमाडौं आइपुगे एनपीएलका लागि क्यानले भित्र्यायो ६ विदेशी कमेन्टेटर, को-को हुन्?