लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता कायम रहोस् : प्रदेश प्रमुख परियार

<p>फागुन ६, कर्णाली । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश लोकसेवा आयोगले निष्पक्षता, पारदर्शिता र इमान्दारितालाई कायम राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेशको विकासमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा आयोगले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।&nbsp;<br></p><p>उहाँले राष्ट्रको सेवामा समर्पित जनशक्तिको छनोट र सिफारिस गरी आयोगले निष्पक्षता, विश्वसनियता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “छिटोभन्दा छिटो प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको छनोट गर्नेतर्फ आयोगले ध्यान देओस्,” प्रदेश प्रमुख परियारले भन्नुभयो, “सरकारले आर्थिक तथा भौतिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने नै छ, आयोगले आफ्नो मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”</p><p>मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा टेबुल गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । “सङ्घले ऐन नबनाउँदा प्रदेशको कामकाज प्रभावित भयो, अब हामीले प्रदेशकै बेग्लै निजामती ऐन बनाउनुपर्छ भनेर ड्राफ्ट गर्दैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकलाई ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट पारित गरेर कर्मचारी र लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरिनेछ ।’’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश विकासको मेरुदण्ड भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी परिपूर्ति गर्न नसके विकासको काम गर्न सकिँदैन, आयोगले अरु कुनै समस्यामा नअल्झिएर आफ्नो काम गरोस, सरकारले बजेटलगायतका आवश्यक सहयोग गर्छ ।”&nbsp;</p><p>प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफारिस भई जाने कर्मचारीको सेवा–सुविधामा अन्यौल रहेको बताउनुभयो । सचिव भूपेन्द्र थापाले आयोगले हाल चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । आयोग २०७७ साल फागुन ६ गते स्थापना भएको थियो । पहिलो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु लगायतको सहभागिता थियो ।</p>